भारतीय नौदलाने आपल्या नव्या सागरी सुरक्षा धोरणामध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून घोषित केले असून, जागतिक व्यापार आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी या क्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित केले आहे. नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी यांनी हे महत्त्वाचे धोरण अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. या नवीन आराखड्यानुसार, हिंद महासागर परिसरातील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारतीय नौदलाकडून घेण्यात आला आहे.
या नव्या संरक्षण धोरणात केवळ होर्मुझ सामुद्रधुनीच नव्हे, तर बाब-अल-मंदेब, मलक्का, सुंदा, लोम्बोक आणि ओम्बाई-वेटर यांसारख्या जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हे सर्व मार्ग आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी जीवनवाहिनी मानले जातात. या जलमार्गांवर लक्ष ठेवणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे भारताच्या आर्थिक तसेच सामरिक सुरक्षिततेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे नौदलाने आपल्या धोरण पत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
सध्या पश्चिम आशियामध्ये वाढत असलेल्या राजकीय आणि लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व जागतिक स्तरावर कमालीचे वाढले आहे. जगातील खनिज तेलाच्या एकूण वाहतुकीचा मोठा हिस्सा याच मार्गावरून जात असतो. येथे निर्माण होणारा कोणताही अडथळा किंवा संघर्ष जागतिक बाजारपेठेवर आणि इंधन दरांवर तात्काळ नकारात्मक परिणाम करतो. सध्याच्या संघर्षमय परिस्थितीमुळे या भागातील जहाजांची वाहतूक आणि सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे.
भारतीय नौदलाने या बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करून आपली सागरी कार्यक्षमता अधिक बळकट केली आहे. होर्मुझ आणि आसपासच्या परिसरातून प्रवास करणाऱ्या भारतीय व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. ‘ऊर्जा सुरक्षा’ या विशेष मोहिमेअंतर्गत नौदलाच्या अनेक सामर्थ्यवान युद्धनौका या भागात तैनात करण्यात आल्या असून, भारतीय मालवाहू जहाजांना सुरक्षितपणे मार्गक्रमण करण्यासाठी सातत्याने मार्गदर्शन आणि संरक्षण दिले जात आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून घोषित करून भारतीय नौदलाने जागतिक पटलावर भारताच्या सागरी धोरणाची दिशा स्पष्टपणे मांडली आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या काळात आपल्या व्यापार मार्गांचे रक्षण करण्यासाठी आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी भारत आता अधिक सक्रिय आणि आक्रमक भूमिका घेण्यास सज्ज झाला आहे. यामुळे हिंद महासागर क्षेत्रात भारताचे सामरिक स्थान अधिक मजबूत होणार आहे.