पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांना संबोधित केले. या कार्यक्रमात त्यांनी जनगणनेच्या प्रक्रियेवर विशेष भर दिला. जनगणना हा केवळ सरकारी उपक्रम नसून ती एक सामायिक राष्ट्रीय जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. देशाच्या प्रगतीचा आराखडा तयार करण्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवण्यासाठी अचूक आकडेवारी असणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांच्या मते, जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची मोजणी नाही, तर ती देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे प्रतिबिंब आहे. जेव्हा एखादा प्रगणक आपल्या दारात येतो, तेव्हा त्याला दिलेली माहिती ही देशाच्या भविष्यातील धोरणांचा आधार बनते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने ही आपली राष्ट्रीय कर्तव्य समजून त्यात हिरीरीने सहभाग नोंदवणे आवश्यक आहे. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देशाच्या नियोजन प्रक्रियेत अडथळा आणू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही लोककल्याणकारी योजनेचे यश हे त्यामागील आकडेवारीवर अवलंबून असते. पंतप्रधानांनी जनगणनेचे महत्त्व अधोरेखित केले. जनगणनेतून नेमके किती लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत आणि त्यांना कोणत्या मदतीची गरज आहे, हे जनगणनेतून स्पष्ट होते. कोणत्या भागात नवीन शाळा किंवा रुग्णालये उभी करायची, याचा निर्णय लोकसंख्येच्या घनतेनुसार घेतला जातो. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांचे नियोजन करण्यासाठी जनगणनेचा डेटा अनिवार्य आहे. अंत्योदय हे सरकारचे ध्येय गाठण्यासाठी समाजातील शेवटच्या व्यक्तीची नोंद होणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधानांनी आगामी जनगणनेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचे कौतुक केले. मोबाईल ॲप आणि ऑनलाइन पोर्टलमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक होणार आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण करणे सोपे झाले असून, यामुळे कागदी कामाचा व्याप कमी होऊन मानवी चुकांना थारा मिळणार नाही. नागरिकांनी स्वतःहून आपली माहिती ऑनलाइन नोंदवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. पंतप्रधानांनी देशातील तरुणांना, स्वयंसेवी संस्थांना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना या मोहिमेत पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. जनगणनेबद्दल समाजात जनजागृती करणे आणि लोकांच्या मनातील शंका दूर करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. जेव्हा जनता आणि सरकार हातात हात घालून काम करतात, तेव्हाच बदल शक्य होतात, असे ते म्हणाले. जनगणनेच्या आकडेवारीचा उपयोग केवळ योजनांसाठीच नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेतही होतो. मतदारसंघांची फेररचना आणि आरक्षणाचे धोरण ठरवण्यासाठी हे आकडे अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया कोणत्याही राजकीय वादाशिवाय, राष्ट्रीय हितासाठी राबवणे आवश्यक आहे.