स्वतंत्र बातमी

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांत सध्या मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे तब्बल सात हजार कर्मचारी आणि अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामध्ये पालिकेच्या विविध विभागांतील अभियंते आणि वास्तुशास्त्रज्ञांचाही समावेश करण्यात आल्याने पालिका वर्तुळातून विरोधाचा सूर उमटत आहे.

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने या संदर्भात अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली आहे. महापालिकेच्या तांत्रिक विभागातील अभियंत्यांवर आधीच नागरी सुविधा आणि विकासकामांचा ताण आहे. त्यातच त्यांना आता निवडणूक आणि जनगणनेच्या अशैक्षणिक कामात गुंतवल्यामुळे पालिकेच्या दैनंदिन तांत्रिक कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

अभियंत्यांच्या म्हणण्यानुसार, पावसाळापूर्व कामे, रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण यांसारखी महत्त्वाची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. अशा वेळी तांत्रिक ज्ञान असलेल्या कुशल मनुष्यबळाला मतदारयादीच्या कामात लावल्यास ही विकासकामे रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ लिपिकवर्गीय किंवा अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांची या कामासाठी नियुक्ती करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

संघाने प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, अभियंत्यांचे मूळ काम हे शहराच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि देखरेख करणे हे आहे. जनगणनेसारख्या प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या कामात त्यांना अडकवून ठेवल्यास प्रशासकीय नियोजनाचा बोजवारा उडू शकतो. सात हजार कर्मचाऱ्यांच्या या फौजेत अभियंत्यांची संख्या खूप असल्याने, त्यांना यातून वगळल्यास तांत्रिक विभागांना दिलासा मिळेल.

अश्विनी भिडे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आता पालिका प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अभियंत्यांनी यापूर्वीही अशा कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या कामाचे महत्त्व लक्षात घेता, प्रशासन आणि संघटना यांच्यात सुवर्णमध्य साधला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.