स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारच्या औषधनिर्माता पदभरती प्रक्रियेत पात्रतेच्या नियमांवरून सुरू असलेला कायदेशीर लढा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. औषधनिर्माण शास्त्र विषयातील पदविका धारक उमेदवारांना आरक्षित जागांसाठी पात्र ठरवण्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी मुंबई प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासमोर नुकतीच पार पडली.

या भरती प्रक्रियेमध्ये पदविका आणि पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या पात्रतेबाबत विविध स्तरांवरून आक्षेप घेण्यात आले होते. काही उमेदवारांनी असा दावा केला की, आरक्षित जागांवर पदविका धारकांना संधी देणे नियमांना धरून नाही. या हरकतीमुळे भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले होते.

न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी अत्यंत सविस्तर युक्तिवाद सादर केला. सरकारच्या वतीने पदभरतीचे नियम, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आणि कायद्यातील तरतुदींची माहिती न्यायाधिकरणाला देण्यात आली. याउलट, याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला की, प्रत्यक्ष नियुक्तीची प्रक्रिया राबवताना मूळ नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.

न्यायाधिकरणाने सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले असून, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय सध्या राखून ठेवला आहे. यामुळे भरतीसाठी अर्ज केलेल्या हजारो उमेदवारांचे लक्ष आता न्यायालयाच्या अंतिम निकालाकडे लागले आहे. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतरच या रखडलेल्या भरती प्रक्रियेचा पुढील मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी ही औषधनिर्माता भरती अत्यंत महत्त्वाची आहे. न्यायाधिकरणाने दिलेला हा निर्णय केवळ सध्याच्या भरतीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यात होणाऱ्या अशाच प्रकारच्या इतर शासकीय भरती प्रक्रियांसाठी तो एक मार्गदर्शक ठरेल, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.