स्वतंत्र बातमी

मीरा-भाईंदर परिसरातील मिठागरांच्या विस्तीर्ण जमिनींवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या केंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदेशीर दणका दिला आहे. केंद्र सरकारने या जमिनींवर आपला हक्क सांगणारे अपील सादर केले होते. ते अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिल्याने केंद्र सरकारची अडचण झाली आहे.

या वादाची पार्श्वभूमी पाहता, ठाणे दिवाणी न्यायालयाने सन 2018 मध्येच केंद्र सरकारचा मालकीचा दावा अमान्य केला होता. त्या निर्णयाला केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा तो जुना निर्णय कायम ठेवल्वयाने केंद्राला कोणताही दिलासा मिळाला नाही.

केंद्र सरकारने मीरा, माणिक आणि शहापूर परिसरातील सुमारे दोनशे वीस एकरांहून अधिक मिठागरांच्या जमिनीवर आपला हक्क सांगितला होता. ही जमीन कोणाच्याही खासगी मालकीची नसून ती सरकारी मालमत्ता घोषित करावी, अशी मागणी केंद्राने केली होती. तसेच या जमिनीचा ताबा घेऊन त्यावर कोणत्याही प्रकारच्या विकासकामांना परवानगी देऊ नये, अशी विनंतीही न्यायालयात करण्यात आली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. या जमिनींचा वापर केवळ मिठाच्या उत्पादनासाठी झाला म्हणून त्यांची मालकी सरकारकडे जात नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकार या जमिनींचा वापर विशिष्ट सरकारी कामांसाठीच झाला असल्याचे ठोस पुरावे सादर करू शकले नाही. महसूल नोंदी आणि जुन्या व्यवहारांवरून ही जमीन खासगी मालकीची असल्याचेच सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या कायदेशीर संघर्षाची मुळे सन १८७० मधील एका जुन्या करारात दडलेली आहेत. त्या करारानुसार, मीरा-भाईंदरमधील सुमारे तीन हजार सहाशे अठ्याऐंशी एकर जमीन नऊशे नव्याण्णव वर्षांच्या प्रदीर्घ काळासाठी देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने हा करार केवळ जमिनीच्या वापरापुरता मर्यादित नसून तो मालकी हक्क बहाल करणारा आहे, असे स्पष्ट करत केंद्र सरकारचे म्हणणे खोडून काढले.