नेदरलँड्समधील लवाद न्यायालयात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जलवाटप करारावरून सुनावणी सुरू झाली आहे. भारताच्या किशनगंगा आणि रतले या दोन जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तानने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या सुनावणीदरम्यान पाकिस्तानने असा युक्तिवाद केला आहे की, भारताचे हे प्रकल्प पाकिस्तानचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने उभारले जात आहेत. भारताने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावत हे प्रकल्प कराराच्या चौकटीत राहूनच उभारले जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पाकिस्तानच्या मते, भारताच्या या जलविद्युत प्रकल्पांच्या तांत्रिक रचनेमुळे त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या नदीच्या प्रवाहावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या प्रकल्पामुळे त्यांच्या देशातील शेती आणि पाणीपुरवठा विस्कळीत होईल, अशी भीती पाकिस्तानने न्यायालयात व्यक्त केली आहे. साधारणपणे १९६० साली झालेल्या सिंधू जलवाटप करारानुसार, सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील नद्यांच्या पाण्याचा वापर करण्याचे अधिकार दोन्ही देशांना विभागून देण्यात आले आहेत. मात्र, सध्या या कराराचा अर्थ लावण्यावरून दोन्ही देशांत मोठे मतभेद निर्माण झाले आहेत.
भारताने या सुनावणीवर आक्षेप घेत पाकिस्तानची ही कृती कराराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. भारताच्या मते, कोणत्याही वादाचे निराकरण करण्यासाठी करारामध्ये एक ठराविक प्रक्रिया दिलेली आहे. पाकिस्तानने आधी तटस्थ तज्ज्ञांकडे जाणे आवश्यक होते, मात्र त्यांनी थेट लवाद न्यायालयात धाव घेतल्याने हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. भारताने यापूर्वीच पाकिस्तानला या करारात सुधारणा करण्यासाठी नोटीस पाठवली असून, बदलत्या परिस्थितीत या जुन्या कराराचे पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले दोन प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचे आहेत. किशनगंगा प्रकल्प हा तीनशे तीस मेगावॅट क्षमतेचा असून रतले प्रकल्प आठशे पन्नास मेगावॅट क्षमतेचा आहे. भारताने न्यायालयात सांगितले की, हे प्रकल्प केवळ वीजनिर्मितीसाठी असून ते नदीचा प्रवाह अडवत नाहीत. या तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण करण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरावे आणि तज्ज्ञांची मते सादर केली आहेत. पाकिस्तानचा विरोध हा केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असून त्याला कोणताही ठोस वैज्ञानिक आधार नसल्याचे भारताने नमूद केले आहे.
सिंधू जलवाटप करार हा जगातील दोन देशांमधील पाणी वाटपाचा एक अत्यंत यशस्वी करार मानला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून दहशतवाद आणि सीमेवरील तणावामुळे या कराराच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे येत आहेत. लवाद न्यायालयाचा निकाल काय येतो, यावर या दोन्ही देशांच्या भविष्यातील जलसबंधांची दिशा ठरणार आहे. सध्या दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सुरू असून, भारत आपल्या हक्काच्या वापराबाबत ठाम आहे, तर पाकिस्तान हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.