अणुऊर्जा नियामक परिषदेने तामिळनाडू राज्यातील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पाचव्या आणि सहाव्या संचांसाठी महत्त्वाच्या उपकरणांच्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाचा वेग वाढणार असून देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात प्रगती अपेक्षित आहे. नियामक मंडळाने सर्व सुरक्षा मानकांची आणि तांत्रिक बाबींची कसून तपासणी केल्यानंतरच ही परवानगी बहाल केली आहे. यामुळे अणुऊर्जा निर्मितीच्या दिशेने भारताने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने अणुभट्टीचे मुख्य घटक आणि वाफेवर चालणाऱ्या जनित्रांची उभारणी केली जाणार आहे. रशियाच्या सहकार्याने उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. पाचव्या आणि सहाव्या संचांची क्षमता प्रत्येकी एक हजार मेगावॅट इतकी असणार आहे. ही अवजड उपकरणे बसवण्यासाठी विशेष क्रेन आणि आधुनिक अभियांत्रिकी कौशल्याचा वापर केला जात असून सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
कुडनकुलम प्रकल्पाचे पहिले चार संच आधीच प्रगतीपथावर आहेत. पाचव्या आणि सहाव्या संचांसाठी मिळालेली ही परवानगी प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या संचांच्या उभारणीमुळे भविष्यात दक्षिण भारताची विजेची गरज मोठ्या प्रमाणात भागवली जाईल. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.
अणुऊर्जा नियामक परिषदेने ही परवानगी देताना कडक अटी आणि शर्ती घातल्या आहेत. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर तज्ज्ञांकडून देखरेख केली जाणार असून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. अणुभट्टीच्या गाभ्यातील महत्त्वाच्या उपकरणांची रचना अशा प्रकारे केली आहे की, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात ती सुरक्षित राहतील. या प्रक्रियेत भारतीय आणि रशियन अभियंते एकत्रितपणे काम करत आहेत.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताची एकूण अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेच्या स्रोतांकडे वळण्याच्या भारताच्या ध्येयामध्ये कुडनकुलम प्रकल्पाचे योगदान अत्यंत मोलाचे ठरेल. पाचव्या आणि सहाव्या संचाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आता युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यामुळे केवळ औद्योगिक क्षेत्रालाच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेलाही मुबलक वीज उपलब्ध होण्यास मदत होईल.