स्वतंत्र बातमी

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात सध्या मोहफुलांचा हंगाम पूर्ण जोमाने सुरू झाला आहे. जंगलात ठिकठिकाणी मोहाची झाडे फुलांनी डवरली असून, आदिवासी बांधव पहाटेपासूनच ही फुले वेचण्यासाठी रानात जात आहेत. मेळघाटातील आदिवासींच्या अर्थव्यवस्थेत मोहफुलांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत रोजगाराचे साधन म्हणून ही फुले वेचून त्यांची विक्री करणे, हा येथील कुटुंबांचा मुख्य व्यवसाय आहे.

या वर्षी निसर्गाच्या कृपेने मोहफुलांचे उत्पन्न चांगले झाले असले, तरी आदिवासींच्या पदरी मात्र निराशाच पडत आहे. शासनाने घोषित केलेला ‘मोहा बँक’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अद्याप कागदावरच असल्याने संकलन केंद्रांची वानवा आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला असता, तर आदिवासींना आपली फुले सुरक्षित साठवून ठेवता आली असती आणि त्यांना चांगला भाव मिळाला असता. मात्र, साठवणुकीची सोय नसल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

शासकीय खरेदीची कोणतीही ठोस व्यवस्था नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे फावते आहे. स्थानिक व्यापारी आणि मध्यस्थ आदिवासींकडून अत्यंत कमी दराने मोहफुलांची खरेदी करत आहेत. घामाचे दाम मिळत नसल्याने मेळघाटातील कष्टकरी समाज आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. योग्य बाजारपेठ आणि दराअभावी मोहाच्या फुलांपासून मिळणारा नफा आदिवासींच्या ऐवजी व्यापाऱ्यांच्या खिशात जात असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र पाहायला मिळत आहे.

मोहफुलांपासून केवळ मद्यच नव्हे, तर लाडू, बिस्किटे आणि इतर पौष्टिक खाद्यपदार्थ बनवण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. मात्र, मेळघाटात यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहू शकले नाहीत. प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे कच्च्या मालाची विक्री करण्याशिवाय आदिवासींकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. जर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केंद्र सुरू झाली असती, तर येथील युवकांना मोठा रोजगार उपलब्ध झाला असता.

प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे मेळघाटातील हा नैसर्गिक ठेवा वाया जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मोहफुलांच्या संकलनापासून ते विक्रीपर्यंत एक सक्षम साखळी निर्माण करण्याची गरज आहे. ‘मोहा बँक’ तातडीने कार्यान्वित करून आदिवासींना हक्काचा दर मिळवून दिला तरच त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. अन्यथा, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी निसर्गाची ही देणगी केवळ व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठीच ठरेल.