पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा वेगाने व्हावा, या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
या निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या आता तेहतीस वरून अडतीस इतकी करण्यात येणार आहे. यामध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश नसेल. ही संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्यांच्या कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सुधारणा विधेयक दोन हजार पंचवीस संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या मोठी असून ती ब्याण्णव हजारांच्या पुढे गेली आहे. न्यायालयामध्ये दरवर्षी दाखल होणाऱ्या नवीन प्रकरणांमुळे हा भार सतत वाढत चालला आहे. एकदा एखादे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले की, त्याचा अंतिम निकाल लागण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी जातो. ही प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढणे हाच या वाढीव पदनिर्मितीमागील मुख्य हेतू आहे.
न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत होत्या. अनेकदा खंडपीठांची संख्या अपुरी पडत असल्याने महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी होण्यास विलंब होत असे. आता न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यामुळे अधिक खंडपीठे स्थापन करणे शक्य होईल, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल आणि न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता अधिक सुधारेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत एक महत्त्वाचा बदल घडून येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने हे एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. संसदेत हे सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अधिकृतपणे न्यायाधीशांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू होऊन सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त आणि नवीन पदे भरली जातील.