राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सोयीसाठी राज्यातील एकशे एकोणतीस शासकीय आश्रमशाळांचे नामकरण करण्यात येणार आहे. सोबतच तेथील सोयीसुविधांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शाळांना आता आधुनिक शैक्षणिक साधनांनी सुसज्ज केले जाईल. यामुळे दुर्गम भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल. शैक्षणिक गळती रोखण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. यामध्ये शिक्षण आणि आदिवासी विकासासाठी असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत प्रामुख्याने आदिवासी आश्रमशाळा आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या दर्जावाढीवर भर देण्यात आला आहे.
या बैठकीत उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत सोलापूर येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या महाविद्यालयाला आता अधिक स्वायत्तता आणि अद्ययावत प्रयोगशाळा उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणासाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही आणि स्थानिक पातळीवरच उत्तम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
राज्यातील शिक्षण सेवक आणि मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्यासाठी पन्नास टक्के पदभरतीला मान्यता देण्याचा विचार सरकार करत आहे. यामुळे शाळांमधील शिक्षकांचा तुटवडा दूर होऊन शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्रिमंडळाने व्यक्त केला आहे.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणी त्वरित करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. आदिवासी विकास आणि तंत्रशिक्षणातील या बदलांमुळे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक ढाच्यात सकारात्मक परिवर्तन घडून येईल. भविष्यात विद्यार्थ्यांना अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली आहे.