नेपाळने भारताकडून ऐंशी हजार टन खते खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळला शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या खतांचा तुटवडा भासू नये, यासाठी दोन्ही देशांमधील सरकारी यंत्रणांनी या करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे नेपाळमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, ऐन हंगामात खतांची टंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे.
नेपाळला खतांचा पुरवठा करण्यासाठी भारताने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे आणि या नवीन करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक दृढ होणार आहेत. या खरेदी प्रक्रियेत प्रामुख्याने युरिया आणि इतर रासायनिक खतांचा समावेश असून, ती रेल्वे आणि रस्ते मार्गानं नेपाळमध्ये पाठवली जाणार आहेत. इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती वाढत असताना, भारताने नेपाळला दिलेली ही साथ अत्यंत मोलाची मानली जात आहे.
या व्यवहाराची जबाबदारी दोन्ही देशांच्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. नेपाळ साल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आणि भारताची राष्ट्रीय खते मर्यादित कंपनी यांच्यात या संदर्भात सविस्तर चर्चा झाली आहे. खतांची ही मोठी खेप येत्या काही आठवड्यांत नेपाळमध्ये पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे नेपाळच्या कृषी उत्पादनावर होणारा संभाव्य नकारात्मक परिणाम टाळता येणार आहे.
नेपाळला दरवर्षी सुमारे पाच लाख टन खतांची गरज भासते, ज्यापैकी अधिकचा हिस्सा हा भारताकडून आयात केला जातो. जागतिक राजकीय परिस्थिती बदलत असताना, आपल्या शेजाऱ्याला प्राधान्य देण्याचे भारताचे धोरण या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उभय देशांनी सीमा शुल्काबाबत आणि वाहतुकीच्या नियमांबाबत काही विशेष सवलती देण्यावरही विचार विनिमय केला आहे.
हा करार केवळ व्यापारी देवाणघेवाण नसून संकटकाळात एकमेकांना सहकार्य करण्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा अधिक असल्याने, खतांची उपलब्धता हा तिथल्या सरकारसाठी अत्यंत संवेदनशील विषय असतो. भारताने वेळोवेळी केलेल्या या मदतीमुळे नेपाळची अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार नाही याची खात्री पटली आहे. भविष्यात अशाच प्रकारचे सहकार्य कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्रातही वाढवण्यावर दोन्ही राष्ट्रांनी भर दिला आहे.