स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पर्धा परीक्षांच्या अर्ज आणि कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता उमेदवारांना अर्ज भरताना ‘डिजिलॉकर’ प्रणालीचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या नव्या पद्धतीनुसार शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, ओळखपत्रे आणि इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे थेट डिजिटल स्वरूपात या प्रणालीतून जोडावी लागतील. यामुळे खोट्या प्रमाणपत्रांच्या गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसेल आणि संपूर्ण पडताळणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेगवान होईल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.

आयोगाच्या नव्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक उमेदवाराला अर्ज करताना स्वतःचे ‘डिजिलॉकर’ खाते सक्रिय ठेवावे लागणार आहे. या प्रणालीशी जोडलेली सर्व प्रमाणपत्रे संबंधित शासकीय संस्था किंवा विद्यापीठांकडून थेट प्रमाणित स्वरूपात उपलब्ध होत असल्याने, त्यांच्या स्वतंत्र तपासणीसाठी लागणारा बराच वेळ वाचणार आहे. यामुळे उमेदवारांना प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या छायाप्रती सादर करण्याची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. संपूर्ण भरती प्रक्रिया आता कागदविरहित पद्धतीने पार पडणार आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येईल.

महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच विविध भरती प्रक्रियांमध्ये डिजिटल पडताळणी प्रणालीचा वापर वाढवण्याचे संकेत दिले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मोठ्या भरती प्रक्रियांमध्ये ‘डिजिलॉकर’ आणि साखळी आधारित प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यांच्या या सूचनेनुसार आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही ही अद्ययावत प्रणाली स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील सत्तर हजारपेक्षा जास्त शासकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर शासनाचा मुख्य भर आहे.

या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे उमेदवारांना वारंवार कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती गोळा करून त्या सादर कराव्या लागणार नाहीत. विशेषतः ग्रामीण भागातील उमेदवारांना केवळ प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी मोठ्या शहरांमध्ये वारंवार जावे लागत होते, तो त्रास आता कमी होणार आहे. नव्या पद्धतीमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, असा दावा केला जात आहे. मात्र, काही दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट आणि डिजिटल सुविधांचा अभाव असल्याने तसेच सर्व जुनी कागदपत्रे अद्याप डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध नसल्याने काही प्राथमिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशीही चर्चा सध्या स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात सुरू आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांनाही परीक्षेचे निकाल जाहीर होताच पदवी प्रमाणपत्रे तातडीने ‘डिजिलॉकर’वर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे भविष्यात लोकसेवा आयोगासह इतर सर्व शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये डिजिटल प्रमाणपत्र पडताळणीची पद्धत पूर्णपणे आणि प्रभावीपणे लागू होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि तंत्रज्ञानावर आधारित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले गेले असून, यामुळे गुणवंत उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.