
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी देशातील प्राथमिक आरोग्य सेवेला अधिक सक्षम करण्यासाठी एकात्मिक प्रशिक्षण उपक्रमाची घोषणा केली आहे. ‘नवकल्पना आणि सर्वसमावेशकता : भारताच्या आरोग्य क्षेत्राचे भविष्य घडवणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धती’ या दहाव्या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. या नव्या योजने अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य पथकांना एकसंध, कौशल्याधारित आणि सुबद्ध प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे देशातील तळागाळातील आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवेला प्राधान्य दिले आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली आयुष्मान आरोग्य मंदिरे ही प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहनात्मक आणि उपचारात्मक आरोग्य सेवांचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यात आली आहेत. जनआरोग्य समित्या, महिला आरोग्य समित्या, ग्राम आरोग्य आणि स्वच्छता समित्या तसेच आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून लोकसहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अधिक सक्षम बनवणे हा या नव्या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
या नव्या प्रशिक्षण आराखड्यामुळे वेगवेगळ्या योजनांच्या अंतर्गत दिली जाणारी स्वतंत्र प्रशिक्षण पद्धती बंद करून एकत्रित आणि सुसंगत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रतिबंध, लवकर निदान, उपचार आणि पुढील देखरेख अशा सर्व स्तरांवर आरोग्य कर्मचारी अधिक प्रभावी सेवा देऊ शकतील, अशी अपेक्षा आहे. ‘आयगॉट कर्मयोगी’सारख्या डिजिटल माध्यमांचा वापर करून सातत्यपूर्ण शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे आरोग्य कर्मचारी बदलत्या परिस्थितीनुसार अधिक सज्ज आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत बनतील, असे मंत्रालयाने नमूद केले.
या उपक्रमाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेतील महिलांना मिळणारे बळकटीकरण. आशा सेविका, सहायक परिचारिका प्रसूतीका आणि सामुदायिक आरोग्य अधिकारी यांसारख्या कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण सत्तर टक्क्यांहून अधिक आहे. महिलांना सशक्त करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाला हा उपक्रम पुढे नेणारा असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. महिलांमध्ये कौशल्यवृद्धी करून ग्रामीण आणि वंचित भागांमध्ये आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, प्रशिक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण प्राथमिक आरोग्य कर्मचारी हे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे उच्चस्तरीय रुग्णालयांवरील भार कमी होऊन नागरिकांना त्यांच्या घराजवळच दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळू शकतील. विकसित भारत दोन हजार सत्तेचाळीस या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल करताना आरोग्य क्षेत्रातील ही मोठी गुंतवणूक ठरणार असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा उपक्रम केवळ प्रशिक्षण सुधारणा नसून देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या भविष्यासाठी केलेली धोरणात्मक गुंतवणूक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.