राज्य सरकारने जमीन मालकी हक्क कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तांच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भूखंडांच्या मालकी हक्काबाबत होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी येत्या जुलै महिन्यापासून सुरू होणार असल्याची माहिती महसूल विभागाकडून देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काला आता कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. यामुळे मालमत्तांच्या वादात अडकलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
सध्याच्या महसूल पद्धतीमध्ये सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक हे केवळ जमिनीच्या वहिवाटीचे पुरावे मानले जातात. मात्र ते मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा नसतात. यामुळे जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत अनेकदा कायदेशीर गुंते निर्माण होतात. नवीन कायद्यानुसार, सरकार स्वतः जमिनीच्या मालकी हक्काची हमी घेणार आहे. एकदा का जमिनीची नोंदणी या कायद्यांतर्गत झाली की, त्या मालमत्तेचा मालकी हक्क निर्विवाद मानला जाईल. यामुळे भविष्यात जमिनींच्या मालकीवरून होणारे दिवाणी खटले कमी होण्यास मदत होईल.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यातील काही भागांतून केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शहरी आणि निमशहरी भागातील मिळकतींचा समावेश असेल. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनींचे अचूक मोजमाप केले जाणार आहे. शासनाने या कामासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती केली असून, मालमत्तांच्या सीमा निश्चित करणे आणि त्यांच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामुळे मालमत्ता धारकांना आपल्या हक्काची खात्री मिळेल.
जमिनींच्या नोंदीमध्ये होणारे फेरफार आणि त्यातील मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया संगणकीकृत केली जाणार आहे. जर एखाद्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत वाद निर्माण झाला, तर त्यासाठी स्वतंत्र लवादाची स्थापना केली जाईल. हा लवाद ठराविक कालावधीत तक्रारींचे निवारण करेल. यामुळे न्यायालयांवरील कामाचा ताण कमी होईल. तसेच, ज्या जमिनींची मालकी स्पष्ट होईल, अशा मालमत्तांवर बँकांकडून कर्ज मिळणे अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.
राज्यातील महसूल व्यवस्थेत झालेला हा आतापर्यंतचा बदल मानला जात आहे. या कायद्यामुळे भू-माफियांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना चाप बसणार असून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे हित जपले जाणार आहे. शासनाने या कायद्याच्या मसुद्यावर विविध स्तरांतील तज्ज्ञांशी चर्चा केली असून, सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. दोन हजार सव्वीस हे वर्ष महाराष्ट्रातील भू-सुधारणांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे वर्ष ठरणार असून, यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळण्याची शक्यता आहे.