स्वतंत्र बातमी

नागपूर: राज्य शासनाने भरती प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि वेगवान करण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांत बदल केले आहेत. या नव्या निर्णयाचे स्वागत होत असले, तरी काही विशिष्ट पदे थेट मुलाखतीऐवजी पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याच्या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला आहे. या बदलामुळे विभागीय भरतीतील आरक्षणाच्या संधी कमी होतील आणि आरक्षित प्रवर्गाचा प्रतिनिधित्वाचा हक्क हिरावला जाईल, अशी भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

नवा शासन निर्णय आणि सुधारित नियम

राज्य सरकारने ५ मे रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, पात्रतेचे निकष आणि अनुभवाच्या अटी विचारात घेऊन नियमांत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार, राजपत्रित कोट्यातील काही पदे आता थेट मुलाखतीऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नतीद्वारे भरली जातील. सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना येत्या पंधरा दिवसांत हे सुधारित नियम पुनर्प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाच्या मते, या निर्णयामुळे रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल.

आरक्षणाच्या संधींबाबत आक्षेप

यापूर्वी अनेक वरिष्ठ पदांवर पन्नास टक्के भरती ही सरळ सेवा पद्धतीने होत होती, जिथे आरक्षणाचे नियम लागू होते. मात्र, नव्या नियमांमुळे ही पदे आता केवळ पदोन्नतीतून भरली जाणार आहेत. सध्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू नसल्याने, मागासवर्गीय उमेदवारांना उच्च पदांपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका शिक्षण तज्ज्ञ आणि कर्मचारी संघटना करत आहेत. उच्च पदांवरील आरक्षित प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व यामुळे धोक्यात येईल, असा दावा केला जात आहे.

पदोन्नतीने भरली जाणारी पदे

नव्या नियमांनुसार सहसंचालक, संचालक अधीक्षक, कारागृह उद्योग, सहायक सरकारी अभियोक्ता, विद्युत शुल्क निरीक्षक, वन सांख्यिकी अधिकारी आणि विशेष कर्तव्य अधिकारी यांसारखी महत्त्वाची पदे आता पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीने भरली जाणार आहेत. तसेच, पोलीस निरीक्षकांसारख्या पदांसाठी पूर्वी होणाऱ्या विभागीय परीक्षा आणि मुलाखतींच्या जागी आता पदोन्नतीचा अवलंब होणार आहे, ज्यामुळे खालच्या स्तरावरही आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा ठरत आहे.

संघटनांचे आक्षेप आणि सरकारची भूमिका

कास्ट्राइब संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे यांनी या निर्णयाचा निषेध करत, यामुळे आरक्षणाला धक्का लागणार असल्याची भूमिका मांडली आहे. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव व्ही. राधा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. “आरक्षण हा संवैधानिक नियम असून त्याला कोणताही धक्का लागणार नाही. वरिष्ठ पदे भरताना पदोन्नतीचा नियम लावल्यामुळे विभागातील अनुभवी व्यक्तीला न्याय मिळेल आणि प्रशासकीय कामे लवकर पूर्ण होतील,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.

टॅग्ज: #महाराष्ट्र #भरती #आरक्षण #एमपीएससी #शासननिर्णय #Maharashtra #Reservation #MPSC #Recruitment #Promotion