स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध योजनांच्या लाभार्थींसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता लाभार्थींना आपले हयात असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही. यासाठी शासनाने सत्यापन नावाचे एक विशेष भ्रमणध्वनी उपयोजन विकसित केले असून, याद्वारे घरी बसूनच लाभार्थींची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. तांत्रिक प्रगतीचा हा वापर प्रशासकीय कामात सुलभता आणण्यासाठी केला जात आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना आणि इतर विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थींना दरवर्षी आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लागते. यापूर्वी लाभार्थींना रांगेत उभे राहून किंवा लोकसेवा केंद्रांवर जाऊन अंगठ्याचे ठसे द्यावे लागत असत. मात्र, वाढत्या वयोमानामुळे अनेक ज्येष्ठांच्या बोटांचे ठसे उमटत नसल्याने त्यांना मानधन मिळण्यास अडचणी येत होत्या. आता ही नवीन प्रणाली केवळ चेहऱ्याच्या खुणा ओळखून लाभार्थ्याची पडताळणी पूर्ण करेल.

या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक न्याय विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. लाभार्थीला आपल्या भ्रमणध्वनीवरील कॅमेऱ्यासमोर उभे राहून आपला चेहरा स्कॅन करावा लागेल. आधार कार्डावरील माहितीशी या प्रतिमा जुळल्यानंतर संबंधित व्यक्ती हयात असल्याची नोंद आपोआप सरकारी दफ्तरी जमा होईल. ही प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित असून यामुळे बोगस लाभार्थींना आळा बसेल आणि केवळ गरजू नागरिकांनाच योजनांचा लाभ वेळेवर मिळणे निश्चित होईल.

अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली असून, हजारो लाभार्थींनी याचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःचा आधुनिक भ्रमणध्वनी नाही, अशा लाभार्थींसाठी गावपातळीवरील ग्रामसेवक किंवा तलाठी यांच्या मदतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सोय करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींना होणारा शारीरिक त्रास कमी झाला असून, भ्रष्टाचाराला वाव देणाऱ्या मध्यस्थांची साखळीही तुटण्यास मदत झाली आहे.

शासनाच्या या डिजिटल निर्णयामुळे मानधन वितरणातील विलंब आता पूर्णपणे टळणार आहे. दरमहा मिळणारे अर्थसाहाय्य थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने आर्थिक पारदर्शकता वाढली आहे. सन 2026 पर्यंत राज्यातील शंभर टक्के लाभार्थींना या प्रणालीच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे. प्रशासनातील हा बदल खऱ्या अर्थाने शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचविणारा ठरत आहे, अशी भावना सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.