कोळसा आणि खाण मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे यांनी, कोळसा व खनिजांच्या अन्वेषणाच्या क्षेत्रातील संस्थेची कामगिरी आणि भविष्यातील वाटचालीचा आढावा घेण्यासाठी, १४ मे रोजी रांची येथे ‘सेंट्रल माइन प्लॅनिंग अँड डिझाइन इन्स्टिट्यूट लिमिटेड’च्या आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविले.
देशातील बंद पडलेल्या आणि पुनर्वसित करण्यात आलेल्या खाणी स्थानिक समुदायांसाठी आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे साधन ठरू शकतात, असे प्रतिपादन केंद्रीय कोळसा मंत्री गंगापूरम किशन रेड्डी यांनी केले आहे. खाण क्षेत्राचा केवळ खनिज उत्खननापुरता मर्यादित विचार न करता, त्या परिसराचा भविष्यातील विकास, शाश्वत रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धन यांचाही व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या विचारसरणीमुळे देशातील खाण प्रभावित क्षेत्रांचा कायापालट होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
देशातील अनेक खाणींचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या जागा निष्क्रिय किंवा पडीक राहू नयेत, यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. याविषयीची माहिती यावेळी मंत्री गंगापूरम किशन रेड्डी यांनी दिली. पुनर्वसित खाणींच्या विस्तीर्ण जागांवर पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, जलसाठा निर्माण करणे, हरित क्षेत्र विकास आणि सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या अनेक संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा विविध प्रकल्पांमुळे स्थानिक लोकांना हक्काचा रोजगार मिळण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने खाण पुनर्वसन प्रक्रियेला अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक बनवण्यावर विशेष भर दिला आहे. उत्खननामुळे खराब झालेल्या जमिनी पुन्हा मानवी उपयोगात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि जैवविविधता संवर्धनाचे अनेक उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. देशातील अनेक राज्यांमध्ये बंद पडलेल्या खाणींचे रूपांतर सुंदर तलाव, उद्याने आणि पर्यावरण पर्यटन केंद्रांमध्ये यशस्वीरीत्या करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
मंत्री रेड्डी यांनी पुढे सांगितले की, खाण क्षेत्राचा खरा विकास हा स्थानिक नागरिकांच्या थेट सहभागाशिवाय अजिबात शक्य नाही. त्यामुळेच प्रभावित भागातील ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या संयुक्त सहकार्याने हे सर्व पुनर्वसन प्रकल्प राबवले जात आहेत. खाण परिसरातील लोकांच्या जीवनमानात सकारात्मक सुधारणा घडवून आणणे आणि त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे, हेच केंद्र सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले.
दरम्यान, देशातील प्रमुख पर्यावरण तज्ज्ञांनीही सरकारच्या या सकारात्मक उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. योग्य नियोजन आणि संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धतीने जमिनीचे पुनर्वसन केल्यास या बंद पडलेल्या खाणी भविष्यात आर्थिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे देशात औद्योगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये एक उत्तम संतुलन साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न होत असल्याचे मानले जात आहे.