स्वतंत्र बातमी

राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये आता अंगणवाडीचे वर्ग भरवले जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अधिकृतपणे प्राथमिक शाळांच्या संकुलात समावेश करणे हा या नवीन धोरणामागचा मुख्य हेतू असून, यामुळे लहान मुलांना शालेय वातावरणाची सुरुवातीपासूनच सवय होणार आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यभरात एक सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे. या नवीन आदेशानुसार, ज्या जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये अतिरिक्त किंवा जादा वर्गखोल्या उपलब्ध आहेत, त्या खोल्या स्थानिक अंगणवाड्यांसाठी त्वरित उपलब्ध करून देण्याच्या कडक सूचना सर्व जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अंगणवाडीतील लहान मुलांना आता थेट प्राथमिक शाळेच्या आवारातच शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.

शासनाच्या या नवीन धोरणामुळे ग्रामीण भागातील पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे. अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा एकाच छताखाली आल्यामुळे लहान मुलांचे प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेण्याचे प्रमाण वाढेल, तसेच त्यांची गळती देखील थांबवता येईल. या निर्णयामुळे अंगणवाडी सेविका आणि प्राथमिक शाळेतील शिक्षक यांच्यामध्ये चांगला समन्वय निर्माण होऊन बालकांच्या बौद्धिक आणि शारीरिक विकासाला अधिक गती देणे प्रशासनाला सहज शक्य होणार आहे.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दरम्यान काही अडचणी आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील अनेक गावांमध्ये अंगणवाड्यांसाठी आधीच स्वतंत्र इमारती आणि बालस्नेही सोयीसुविधा शासनाने मोठ्या खर्चातून निर्माण केल्या आहेत. आता या नवीन आदेशानंतर त्या अस्तित्वात असलेल्या स्वतंत्र आणि चांगल्या इमारतींचे नेमके काय करायचे, असा मोठा पेच स्थानिक पातळीवर निर्माण होऊ शकतो.

दुसरीकडे, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांची स्वतःची अवस्था बिकट असून काही शाळांना स्वतःसाठीच पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी जादा किंवा अतिरिक्त वर्गखोल्यांची मोठी टंचाई भासत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वच शाळांमध्ये अंगणवाडीसाठी हक्काची जागा आणि वर्गखोल्या कशा उपलब्ध करून द्यायच्या, हा प्रशासनासमोरील सर्वात मोठा यक्षप्रश्न असणार आहे.