स्वतंत्र बातमी

राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता आपल्या शेतात ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करणे पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाढत्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत कार्यक्षमतेने वापर करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या संदर्भात सहकार आणि साखर उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केलेल्या सविस्तर विश्लेषणातून अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात ऊस हे प्रचंड पाणी लागणारे पीक म्हणून ओळखले जाते, ज्यामुळे अनेक भागांत भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावली आहे. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजेच पाटाने पाणी देण्याऐवजी आधुनिक जलवाहिनी आणि सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब केल्यास पाण्याची तब्बल चाळीस ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते, तसेच जमिनीचा पोत बिघडण्यापासून रोखता येऊ शकतो.

हा तांत्रिक बदल स्वीकारताना शेतकऱ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी शासनाने एक विशेष आर्थिक साहाय्य योजना देखील आखली आहे. या अंतर्गत ठिबक सिंचन संच बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर शासकीय अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चापैकी तब्बल ऐंशी टक्के रक्कम ही सरकार आणि संबंधित साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य म्हणून पुरवली जाईल, तर शेतकऱ्यांना केवळ वीस टक्के रक्कम स्वतःच्या खिशातून खर्च करावी लागणार आहे.

साखर कारखान्यांनाही या मोहिमेत थेट जबाबदारी देण्यात आली असून, जे शेतकरी आपल्या उसाच्या पिकाला ठिबक सिंचन करणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपासाठी न स्वीकारण्याचा कडक नियम लागू केला जाऊ शकतो. कारखान्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना या पद्धतीचे महत्त्व पटवून द्यावे आणि संच उभारणीसाठी तांत्रिक मदत पुरवावी, असे आदेश साखर आयुक्तालयाने दिले आहेत. यामुळे केवळ पाण्याचीच नव्हे, तर ऊस उत्पादनातही प्रतिहेक्टरी लक्षणीय वाढ होऊन शेतकऱ्यांचा एकूण नफा वाढण्यास मदत होईल.

हा नवीन नियम प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्या टप्प्यात राज्यातील अतिशोषित आणि टंचाईग्रस्त जलवाहिन्यांच्या क्षेत्रातील एकूण बारा जिल्ह्यांमध्ये लागू केला जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण महाराष्ट्रभर याची अंमलबजावणी केली जाईल. या शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमामुळे राज्यातील ऊस शेतीचे भविष्य सुरक्षित होणार असून, शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या वाटपावरून होणारे प्रादेशिक वाद कायमचे मिटवण्याच्या दृष्टीने हे सरकारचे एक अत्यंत धाडसी आणि कौतुकास्पद पाऊल मानले जात आहे.