राज्य सरकारने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये आता द्राक्ष पिकाचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये केवळ सोळा प्रकारच्या बहुवार्षिक फळपिकांचा समावेश करण्यात आला होता, ज्यामध्ये द्राक्ष पिकाचा समावेश नव्हता. द्राक्ष शेतीसाठी येणारा प्रचंड खर्च आणि शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन कृषिमंत्र्यांनी कृषी आयुक्तांना या संदर्भात एक सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नवीन निर्णयामुळे द्राक्ष पिकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे.
द्राक्ष उत्पादनाला जागतिक स्तरावर चालना देण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील तासगाव येथील संशोधन केंद्राचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. या केंद्राचे रूपांतर एका आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संशोधन केंद्रात केले जाईल, अशी घोषणाही कृषिमंत्र्यांनी या बैठकीत केली. यामुळे द्राक्षाच्या नवनवीन वाणांवर संशोधन करणे सोपे होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय द्राक्षांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी द्राक्ष पिकाला प्रति हेक्टरी किती आर्थिक मदत द्यायची, याचा सविस्तर आराखडा कृषी विभागाकडून तयार केला जात आहे. या आर्थिक मदतीचे निकष स्वतंत्रपणे निश्चित केले जाणार असून, प्रादेशिक हवामानानुसार योग्य अशा द्राक्षांच्या जातींची निवड या योजनेअंतर्गत केली जाईल. यामुळे दुष्काळी आणि कमी पावसाच्या भागातील शेतकऱ्यांनाही आधुनिक पद्धतीने द्राक्ष बाग उभारणे शक्य होणार आहे.
सरकारने केवळ लागवडीसाठीच नव्हे तर द्राक्ष निर्यात वाढवण्यासाठी आणि संशोधनासाठीही विशेष आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. रासायनिक खते, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शीतगृहांची साखळी यांसाठीही ही योजना पूरक ठरेल.