स्वतंत्र बातमी

राज्य शासनाने राज्यातील बालकांच्या आरोग्याविषयी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय गृहप्रकल्पांमधील मुलांची आरोग्य तपासणी करताना त्यांच्या पालकांची उपस्थिती अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही घोषणा केली. यामुळे बालकांच्या सुरक्षेला अधिक बळ मिळणार आहे.

या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आरोग्य तपासणीच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणणे आणि मुलांच्या सुरक्षेची खात्री करणे हा आहे. अनेकदा संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांच्या आरोग्याबाबत पालकांना पुरेशी माहिती मिळत नाही. आता नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचण्या किंवा तपासणी करताना संस्थाचालकांना संबंधित मुलांच्या पालकांना आगाऊ सूचना द्यावी लागेल आणि त्यांच्या उपस्थितीतच ही प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

बाल संगोपन योजनेअंतर्गत राज्यभरातील अनाथ, निराधार आणि गरजू बालकांना लाभ मिळत असतो. या मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि आरोग्यासाठी शासन दरमहा आर्थिक मदत पुरवते. मात्र, केवळ आर्थिक मदत पुरवून न थांबता त्यांच्या आरोग्याची काळजी अधिक चांगल्या प्रकारे घेतली जावी, यासाठी महिला व बालविकास विभागाने ही नवी नियमावली तयार केली आहे. यामुळे संस्थांमधील बालकांच्या देखभालीचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.

मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, जर एखाद्या बालकाचे पालक अत्यंत अपरिहार्य कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नसतील, तर संस्थेतील एका जबाबदार महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती तिथे साक्षीदार म्हणून करणे बंधनकारक असेल. तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय पथकामध्येही किमान एक महिला डॉक्टर किंवा परिचारिका असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कडक दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

या नवीन आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या या नियमांच्या पालनावर नियमित लक्ष ठेवतील आणि दरमहा त्याचा अहवाल मंत्रालयात सादर करतील. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांच्या अधिकारांचे आणि आरोग्याचे रक्षण अधिक प्रभावीपणे होणार आहे.