विविध न्याय्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संप पुकारण्यात आला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेला हा चार दिवसांच्या राज्यव्यापी संपाचा कालावधी नियमित सेवेचा भाग म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी कर्मचारी संघटनांनी लावून धरली होती. या पार्श्वभूमीवर, हा चार दिवसांचा संपाचा कालावधी पूर्ण वेतन आणि भत्त्यांसह नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे सात लाख शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यानुसार, संपात भाग घेतलेल्या या चार दिवसांच्या कालावधीची त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत असाधारण रजा म्हणून नोंद होणार नाही. ती त्यांची हक्काची अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात येणार आहे. तसे स्पष्ट निर्देश सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
जुन्या नियमांनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता पुकारलेला संप हा कामाविना वेतन नाही या कडक तत्त्वाच्या अधीन येत होता. त्यामुळे या संपाच्या चार दिवसांचे वेतन कपात करण्याचे आदेश सुरुवातीला प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. ज्याला कर्मचाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास काटकर आणि सरचिटणीस अशोक मानकर यांनी या जुन्या धोरणाविरोधात सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर, कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि प्रशासकीय सलोखा राखण्यासाठी सरकारने जुन्या आदेशात शिथिलता आणत हा नवा तोडगा काढला आहे.
या शासन निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर पुरेशी रजा शिल्लक असणे आवश्यक असणार आहे. ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर अद्यापही चार दिवसांची हक्काची अर्जित रजा शिल्लक आहे, त्यांच्या खात्यातून ही रजा वजा करून त्यांना या चार दिवसांचे संपूर्ण वेतन अदा केले जाईल. मात्र, ज्या नवीन किंवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर आवश्यक तेवढी रजा शिल्लक नसेल, त्यांचा हा कालावधी ‘विनावेतन रजा’ म्हणून ग्राह्य धरला जाईल; परंतु त्यांच्या सेवा खंडित मानली जाणार नाही, असेही वित्त विभागाचे सचिव नितीन गद्रे यांनी या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
सरकारच्या या अत्यंत सलोख्याच्या आणि सकारात्मक निर्णयाचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने पुणे, मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसह संपूर्ण राज्यातील जिल्हा शाखांनी उत्साहात स्वागत केले आहे. हा निर्णय म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि न्याय्य हक्कांचा विजय असल्याचे मत संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे आगामी काळात शासकीय कार्यालयातील कामाचा वेग वाढण्यास मदत होईल आणि प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करून नागरिकांना चांगल्या सेवा देण्याचा प्रयत्न कर्मचारी करतील, असा विश्वास संघटना नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.