केंद्र सरकारने देशातील क्रीडा प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा नियामक मंडळ नियम आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण नियम 2026 अधिसूचित केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे क्रीडा संघटनांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण होणार आहे. देशभरातील सर्व क्रीडा संस्थांना आता या नवीन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
या नवीन नियमांनुसार एका उच्चस्तरीय राष्ट्रीय क्रीडा नियामक मंडळाची स्थापना केली जाईल. या मंडळामध्ये एक अध्यक्ष आणि इतर दोन तज्ज्ञ सदस्य समाविष्ट असतील. या सर्वांची नियुक्ती थेट केंद्र सरकारकडून एका विशेष समितीमार्फत केली जाणार आहे. हे मंडळ स्वायत्त संस्थेच्या रूपात काम करेल आणि क्रीडा क्षेत्रावर पूर्ण नियंत्रण ठेवेल.
हे नवनिर्मित मंडळ देशातील सर्व राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांना अधिकृत मान्यता देईल. तसेच या सर्व क्रीडा संस्थांच्या वार्षिक आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण देखील करेल. निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि खेळाडूंना योग्य सोयीसुविधा मिळवून देण्यासाठी हे मंडळ काम करेल. यामुळे क्रीडा क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि मनमानी कारभाराला पूर्णपणे लगाम बसेल.
खेळाडू आणि क्रीडा संघटनांमधील अंतर्गत वाद सोडवण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापन होईल. या न्यायाधिकरणात निवृत्त न्यायाधीश आणि क्रीडा क्षेत्रातील नामांकित तज्ज्ञ व्यक्ती असतील. खेळाडूंच्या निवडीतील भेदभाव किंवा इतर कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध येथे दाद मागता येईल. यामुळे सामान्य न्यायालयांमध्ये जाणारे क्रीडा क्षेत्रातील खटले आणि वाद वेगाने सुटू शकतील.
तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एक विशेष डिजिटल संकेतस्थळ विकसित केले जाईल. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून वादांवर पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी पार पाडली जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व खटल्यांचे निकाल त्वरित घोषित केले जातील. यामुळे खेळाडूंचा वेळ वाचेल आणि त्यांना अगदी घरबसल्या न्याय मिळवणे शक्य होईल.