जपान देशाच्या संसदेने राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकट करण्यासाठी नुकताच एक महत्त्वपूर्ण कायदा मंजूर केला आहे. या नवीन कायद्यानुसार देशात एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय गुप्तहेर परिषद स्थापन केली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून येणारे संभाव्य धोके आणि दहशतवादाचा सामना करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. जपानचे नवनवीन तंत्रज्ञान आणि माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत आवश्यक मानली जात आहे. पंतप्रधान सानाए टाकाची यांच्या सरकारचा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मुख्य धोरणात्मक निर्णय आहे. देशातील विविध गुप्तहेर संस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याचे काम ही परिषद करणार आहे. यामुळे जपानच्या संरक्षण सिद्धतेला आता पूर्वीपेक्षा ताकद मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या नवीन आणि शक्तिशाली परिषदेचे अध्यक्षपद स्वतः जपानचे पंतप्रधान भूषवणार आहेत. त्यांच्या सोबतीला मुख्य कॅबिनेट सचिव आणि परराष्ट्र मंत्र्यांसह एकूण नऊ कॅबिनेट मंत्री असणार आहेत. या परिषदेमध्ये देशाचे संरक्षण मंत्री आणि उद्योग मंत्री यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. गुप्त माहिती गोळा करणे आणि तिचे अचूक विश्लेषण करणे ही या परिषदेची जबाबदारी असेल. परकीय देशांमधील हेरगिरी आणि दुष्प्रचार रोखण्यासाठी ही यंत्रणा विशेष योजना तयार करेल. जपान देशाच्या इतिहासातील ही दुसरी महायुद्धानंतरची गुप्तहेर सुधारणा मानली जात आहे. चालू वर्षाच्या जुलै महिन्यापासून या नवीन परिषदेचे कामकाज अधिकृतपणे सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जपान देशाची सध्याची गुप्तहेर यंत्रणा ही वेगवेगळ्या मंत्रालयांमध्ये विखुरलेली पाहायला मिळत होती. यामध्ये पोलीस यंत्रणा, परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय स्वतंत्रपणे काम करत होते. अशा विखुरलेल्या पद्धतीमुळे अनेकदा महत्त्वाची माहिती वेळेवर मिळण्यात अडचणी येत होत्या. आता ही नवीन राष्ट्रीय गुप्तहेर परिषद एका मध्यवर्ती केंद्राप्रमाणे सर्व माहिती गोळा करणार आहे. वेगवेगळ्या विभागांमधील दरी मिटवून माहितीचे अचूक वर्गीकरण करण्याचे काम केले जाईल. देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांना योग्य आणि अचूक निर्णय घेण्यासाठी ही परिषद मजबूत आधार देईल. यामुळे जपानच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा व्यवस्थेला एक नवा वेग आणि दिशा मिळणार आहे.
जपानच्या संसदेतील वरिष्ठ सभागृहाने या विधेयकाला बहुमताने मंजुरी दिली असल्याचे समोर आले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने एकशे सत्त्याऐंशी सदस्यांनी आपले महत्त्वाचे मत नोंदवले आहे. तर या कायद्याच्या विरोधात केवळ पन्नास सदस्यांनी मतदान केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी आघाडी सोबतीला काही विरोधी पक्षांनी देखील या विधेयकाला आपले समर्थन दिले होते. मात्र काही प्रमुख विरोधी पक्षांनी या कायद्याला संसदेत जोरदार विरोध दर्शवला आहे. गुप्तहेर कारवायांचे नेमके लक्ष्य कोणते असेल याबद्दल कायद्यात स्पष्टता नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेचे आणि अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची भीती काही नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
या सर्व विरोधानंतर जपान सरकारने संसदेत एक विशेष पुरवणी ठराव मंजूर केला आहे. या ठरावानुसार देशातील नागरिकांच्या गोपनीयतेचे आणि माहितीचे पूर्ण संरक्षण केले जाईल. गुप्तहेर संस्था कोणत्याही राजकीय प्रभावाशिवाय पूर्णपणे तटस्थ राहून आपले कर्तव्य बजावतील. जपान सरकार आता परकीय देशांमधील गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार आहे. पुढील 2027 या वर्षातील नियमित संसदीय अधिवेशनात यासंबंधी नवीन विधेयक आणले जाईल. जगातील बदलत्या आणि गुंतागुंतीच्या सुरक्षा वातावरणाचा सामना करण्यासाठी जपानने हे पाऊल उचलले आहे. शांतता आणि समृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी ही नवीन गुप्तहेर परिषद अत्यंत प्रभावी ठरेल यात शंका नाही.