भारतातील कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे देशात अन्नधान्याचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली आहे. नवी दिल्ली येथे आगामी ‘खरीप मोहीम २०२६’ या राष्ट्रीय कृषी परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. या परिषदेत बोलताना त्यांनी कृषी क्षेत्रातील देशाच्या प्रगतीचा अभिमानाने उल्लेख केला आणि देशातील अन्न सुरक्षेबाबत जनतेला आश्वस्त केले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली की, चालू वर्षात देशातील अंदाजित अन्नधान्य उत्पादन छत्तीस कोटी सत्तर लाख टनांपेक्षा अधिक झाले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत पाच पूर्णांक तीन टक्क्यांनी जास्त आहे. केंद्र सरकारने शेती आणि शेतकरी कल्याणावर विशेष भर दिला आहे. तसेच, भारताने तांदूळ उत्पादनात चीनला मागे टाकून जगात प्रथम क्रमांक पटकावला असल्याची अत्यंत महत्त्वाची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी आणि उत्पादनात सातत्य राखण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेली ही दोन दिवसीय परिषद खरीप कृषी क्षेत्राच्या कल्याणासाठी एक नवीन दिशा आणि आराखडा तयार करण्यास मदत करेल, असा विश्वास शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त केला. या परिषदेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती, एकात्मिक शेती आणि शेतीशी संबंधित इतर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी सर्वसमावेशक धोरणे आखणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.
या परिषदेत शाश्वत शेती, वाढलेली उत्पादकता, हवामान बदलास अनुकूल शेती पद्धती, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि शेतकरी समृद्धी या विषयांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. खरीप हंगामातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, भारतीय कृषी संशोधन परिषद तसेच विविध कृषी संस्था यांच्यात समन्वय साधून काम केले जाणार आहे. या सर्व संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी या दोन दिवसीय कार्यक्रमात एकत्र आले आहेत.
या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्याला केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर आणि भागीरथ चौधरी यांच्यासह केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि पर्यावरणपूरक शेतीला प्रोत्साहन देऊन देशातील कृषी व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.