स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपल्या महत्त्वाकांक्षी पर्यावरणस्नेही प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. पालिकेने आगामी आर्थिक वर्षासाठी महसुलाचा एक नवीन आणि आधुनिक पर्याय म्हणून ‘हरित कर्जरोखे’ जाहीर केले होते. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आता प्रशासनाने एक हजार कोटी रुपयांचे हरित कर्जरोखे बाजारात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. या संपूर्ण कर्ज उभारणीचे नियोजन आणि योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी पालिकेने सेबी प्रमाणित नामांकित वित्तीय संस्थांकडून अधिकृत निविदा मागवल्या आहेत.

या प्रक्रियेत नियुक्त केला जाणारा मुख्य वित्तीय व्यवस्थापक म्हणजेच ‘मर्चंट बँकर’ हा पालिकेचा मुख्य सल्लागार म्हणून काम करणार आहे. हे कर्जरोखे बाजारात आणताना त्यांची अचूक रचना करणे, त्यावर द्यावयाचा व्याजदर निश्चित करणे आणि गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याचे योग्य वेळापत्रक ठरवणे, अशी अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी या व्यवस्थापकावर असेल. या प्रक्रियेत एचडीएफसी बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया कॅपिटल यांसारख्या देशातील आघाडीच्या वित्तीय संस्थांनी रस दाखवला असून, एकूण तेरा संस्थांनी यासाठी आपापले अर्ज सादर केले आहेत. यापूर्वी पालिकेने कर्ज बाजारात उतरण्यासाठी आवश्यक असणारी पत मानांकन प्रक्रिया एका खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे.

महानगरपालिकेने कर्जरोखे बाजारात आणण्याचा घेतलेला हा निर्णय सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून घेण्यात आला आहे. मुंबई शहरात सध्या सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सेवा सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे पालिकेवर सध्या तब्बल दोन लाख चाळीस हजार कोटी रुपयांचे अवाढव्य आर्थिक दायित्व निर्माण झाले आहे. पालिकेकडे सध्या एकूण एक्क्याऐंशी हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी असल्या, तरी त्यातील केवळ एकोणपन्नास टक्के रक्कमच विकासकामांसाठी वापरता येणे शक्य आहे. त्यामुळे आगामी काळात महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला या नवीन कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी उभारणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.

या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून देखील पालिकेला आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या विशेष अभियानांतर्गत, एकाच वेळी एक हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे यशस्वीपणे बाजारात आणल्यास पालिकेला केंद्र सरकारकडून शंभर कोटी रुपयांचे घसघशीत अनुदान दिले जाणार आहे. या कर्जरोख्यांमधून मिळणारा सर्व पैसा गारगाई धरण प्रकल्प, समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प आणि शहरातील सात मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी यांसारख्या केवळ पर्यावरणपूरक विकासकामांसाठीच वापरणे बंधनकारक असणार आहे.

दुसरीकडे, पालिकेच्या या कर्ज उभारणीच्या निर्णयाला राजकीय स्तरावर विरोध देखील होऊ लागला आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यावर आक्षेप घेताना म्हटले आहे की, कर्जरोखे उभारणे म्हणजे प्रत्यक्षपणे पालिकेच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करणेच आहे. या कर्जाच्या व्याजाचा आणि परतफेडीचा अंतिम भुर्दंड अप्रत्यक्षपणे मुंबईतील करदात्या नागरिकांवरच पडणार आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. तथापि, या नवीन प्रयोगामुळे जागतिक स्तरावर मुंबई महानगरपालिकेची पर्यावरण संवर्धनाबाबतची प्रतिमा अधिक उंचावेल, असा विश्वास पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.