स्वतंत्र बातमी

राज्यातील अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला. या प्रकरणाची व्यापकता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली. तत्कालीन पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वात हे पथक काम करत आहे. या पथकाला सुरुवातीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. वर्षभराचा कालावधी उलटूनही या घोटाळ्याचा अंतिम निष्कर्ष समोर आला नाही. अलीकडेच चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची मंत्रालयात ग्रामविकास विभागाच्या सचिवपदी बदली झाली. या प्रशासकीय बदलीनंतर एसआयटीचे कामकाज काही काळ ठप्प झाले होते. शिक्षण आयुक्तांनी शासनाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागवले. सरकारने पुलकुंडवार यांच्याच नेतृत्वात चौकशी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने एसआयटीला आगामी दोन महिन्यांत अंतिम तपास अहवाल सादर करण्याची कडक ताकीद दिली आहे.

शालार्थ आयडी प्रणालीतील फेरफाराचा हा घोटाळा नाशिक जिल्ह्यामध्ये उघडकीस आला होता. प्राथमिक तपासादरम्यान या गैरव्यवहाराची पाळेमुळे नागपूर, जळगाव, नंदुरबार, बीड, लातूर आणि मुंबई या जिल्ह्यांमध्ये पसरल्याचे स्पष्ट झाले. बनावट कागदपत्रे, मागच्या तारखांचे नियुक्ती आदेश व नियमबाह्य मंजुरी देऊन शासनाचा निधी हडप करण्यात आला. या तपासात २०१२ पासूनच्या सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतील वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, सेवासातत्य तसेच बदल्यांची तपासणी करण्याचे आव्हान एसआयटीसमोर आहे. हजारो फायलींची सखोल छाननी करावी लागत असल्याने तपासाला विलंब होत आहे. मूळ सूत्रधार वर्षभरानंतरही पोलिसांच्या पकडीबाहेर आहे. काही संशयित अधिकाऱ्यांवर यापूर्वी निलंबनाची व अटकेची कारवाई झाली आहे. या घोटाळ्याचा अहवाल वेळेत सादर करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार प्रशासकीय स्तरावर सर्व पावले उचलत आहे.