भारत – ओमानमध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार आता अधिकृतपणे लागू झाला आहे. हा करार व्यावसायिक संबंधांना अधिक बळकट करणारा करार आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला एक नवीन दिशा मिळणार आहे. यामुळे आयात-निर्यात शुल्कात कपात होणार आहे. पश्चिम आशियाई देशांसोबत भारताचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याच्या दृष्टीने हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या नवीन करारामुळे दोन्ही देशांतील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसाठी व्यवसायाच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होतील.
या कराराच्या अंमलबजावणीमुळे भारताकडून ओमानमध्ये निर्यात होणाऱ्या साधारण नव्वद टक्क्यांहून अधिक उत्पादनांवर आता कोणतेही सीमाशुल्क आकारले जाणार नाही. भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी या घडामोडीचे स्वागत करताना सांगितले की, हा करार दोन्ही देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. ओमानचे वाणिज्य, उद्योग आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल युसूफ यांनीही या भागीदारीमुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
या आर्थिक भागीदारी अंतर्गत भारतामधून ओमानमध्ये प्रामुख्याने कापड, चामड्याच्या वस्तू, तांदूळ, मसाले, औषधे, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि विविध प्रकारची यंत्रसामग्री निर्यात केली जाईल. यामुळे भारतीय उत्पादकांना ओमानच्या बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळून त्यांचा नफा वाढण्यास मदत होणार आहे. दुसरीकडे, ओमानमधून भारतात आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त पेट्रोकेमिकल्स, खते आणि काही मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क कमी होणार आहे. या कराराचा थेट फायदा दोन्ही देशांमधील थेट परदेशी गुंतवणुकीला गती मिळण्यासाठी होणार आहे.
दोन्ही देशांच्या सांख्यिकी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या भारत आणि ओमान यांच्यातील वार्षिक व्यापार साधारण बारा ते तेरा अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास आहे. या नवीन करारानंतर पुढील पाच वर्षांत हा एकूण द्विपक्षीय व्यापार थेट पंचवीस अब्ज डॉलर्सच्या पार घेऊन जाण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट दोन्ही देशांच्या प्रशासनाने निश्चित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ओमानचे सुलतान हैथम बिन तारिक यांच्यात गेल्या काही काळापूर्वी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या कराराची रूपरेषा ठरवण्यात आली होती, ज्याला आता प्रत्यक्ष स्वरूप आले आहे.
या करारामुळे केवळ वस्तूंच्या व्यापारालाच नव्हे, तर सेवा क्षेत्रालाही म्हणजेच माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांना ओमानमध्ये काम करण्यासाठी विशेष सवलती मिळणार आहेत. ओमान हा भारतासाठी भू-राजकीय दृष्टीने अरबी समुद्रातील एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार देश आहे. या करारामुळे आखाती देशांच्या बाजारपेठेत भारताचा प्रभाव अधिक मजबूत होणार असून, यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.