स्वतंत्र बातमी

गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथील लोहखनिज उत्खनन आणि प्रक्रिया प्रकल्पावरून सध्या एक वाद निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पाला वन्यजीव मंजुरीच्या प्रक्रियेतून पूर्णपणे सूट दिली आहे, ज्यामुळे पर्यावरण वर्तुळात चिंता व्यक्त केली जात आहे. हा प्रकल्प कोणत्याही व्याघ्र मार्गिकेच्या क्षेत्रात येत नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. मात्र, अधिकृत शासकीय दस्तऐवज आणि नकाशांच्या तपासणीतून हा दावा चुकीचा असल्याचे आणि उपलब्ध माहितीमध्ये विसंगती असल्याचे उघड झाले आहे.

या खाण प्रकल्पासाठी सुमारे नऊ पूर्णांक चार दशांश चौरस किलोमीटर इतके विस्तीर्ण वनक्षेत्र वापरण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला 15 एप्रिल रोजी वन विभागाची, तर 12 मे रोजी पर्यावरण विभागाची आवश्यक मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात, म्हणजेच 13 मे रोजी मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी या प्रकल्पाला वन्यजीव मंजुरी मिळवण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेतून सूट देणारा निर्णय घेतला आणि वनजमीन संबंधित कंपनीकडे सुपूर्द करण्याची शिफारस केली.

ज्या भूखंडांवर उत्खनन केले जाणार आहे, त्यातील बहुतांश क्षेत्र राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार ताडोबा-इंद्रावती व्याघ्र मार्गिकेचा भाग आहे. व्याघ्र मार्गिका हे वाघांच्या आणि इतर वन्यजीवांच्या मुक्त संचारासाठी तसेच त्यांच्या दीर्घकालीन अस्तित्वासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे क्षेत्र मानले जाते. अशा अत्यंत संवेदनशील वनक्षेत्रातील व्यावसायिक प्रकल्पाला वन्यजीव मंजुरीतून अचानक वगळल्यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वन्यजीव विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा प्रकल्प कोणत्याही राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य किंवा व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. याविषयी अधिक चौकशी केली असता, ही माहिती कनिष्ठ पातळीवरील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाली होती आणि त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, वन्यजीव कायद्यानुसार व्याघ्र प्रकल्पांच्या किंवा मार्गिकांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विकास कामांसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची अधिकृत मंजुरी मिळवणे बंधनकारक असते.

सूरजागडच्या या संपूर्ण परिसरामध्ये मागील दोन दशकांपासून वाघांचा नियमित वावर आढळल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही, असा एक युक्तिवादही प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, देशभरातील व्याघ्र मार्गिकांचे पुनर्रचना करण्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना अशा संवेदनशील भागातील प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी दिली जात असल्याने पर्यावरण अभ्यासकांनी आणि निसर्गप्रेमींनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नैसर्गिक संपत्तीचे जतन आणि औद्योगिक विकास यांमधील हा संघर्ष आता तीव्र होताना दिसत आहे.