लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थ्यांबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर योजनेसाठी ऐक्याऐंशी लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या अपात्र महिलांकडून आधी दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मात्र, याच योजनेचा चौदा हजार पुरुष लाभार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे लाभ घेण्यात आला होता. या पुरुषांकडून मात्र सर्व रक्कम वसूल केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेत अर्ज सादर केलेल्या बहुतांश महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, बँक पडताळणीनंतर ऐक्याऐंशी लाख लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली. ई-केवायसी सक्तीची केल्यानंतरही अनेक महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. तर पंचवीस लाख महिलांनी माहिती भरताना चुका केल्या होत्या. या सर्वांचे मानधन आता थांबवण्यात आले आहे.
या संदर्भात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सर्वच्या सर्व ऐंशी लाख महिला लाडकी बहीण योजनेतून कायमच्या बाद होणार नाहीत. ई-केवायसी पूर्ण करूनही काही महिलांचे लाभ तांत्रिक अडचणींमुळे बंद झाले आहेत. ज्या महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही, केवळ त्यांचेच मानधन तात्पुरते थांबवले आहे. वाहन मालकीबाबत किंवा इतर निकषांबाबत ज्या महिलांनी हरकती नोंदवल्या आहेत, त्यांची विभागाकडून फेरतपासणी केली जात असून पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा भारताचे नियंत्रक आणि लेखा परीक्षकांकडून या योजनेचे लेखापरीक्षण केले जाईल, तेव्हा अपात्र व्यक्तींना मानधन दिल्याबद्दल सरकारला विचारणा होऊ शकते. कारण हा पैसा जनतेचा असून तो नियमानेच खर्च करावा लागतो. म्हणूनच, अपात्र महिलांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नसला, तरी एकवेळची माफी म्हणून त्यांच्याकडून जुनी रक्कम वसूल केली जाणार नाही. या उलट, चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणारे चौदा हजार पुरुष आणि सुमारे पंधरा हजार सरकारी कर्मचारी यांच्याकडून मात्र पैशांची वसुली केली जाणार असून संबंधितांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे सरकारवरील दरमहा बाराशे कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा आता कमी झाला आहे. पासष्ट वर्षांपेक्षा जास्त वय झालेल्या सुमारे दहा ते बारा हजार महिलाही वयोमर्यादेच्या नियमानुसार या योजनेतून आपोआप बाद झाल्या आहेत. ज्या पंचवीस लाख महिलांच्या अर्जात चुका झाल्या होत्या, त्यांना सुधारणा करण्याची संधी दिली जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवश्यकतेनुसार पुन्हा ई-केवायसी खिडकी सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पात्र महिलांना नियमित लाभ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यात पुढील धोरणांबाबत सविस्तर चर्चा सुरू आहे.