स्वतंत्र बातमी

एखाद्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा जर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पुरविल्या जात असतील, तर त्या क्षेत्रातील उद्योगांकडून संबंधित ग्रामपंचायतीला घरपट्टी वसुली करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निकालानंतर तारापूर औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांची शिखर संस्था असलेल्या ‘तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ या संस्थेने पालघर जिल्हा परिषदेकडे धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे तत्काळ पालन करण्यात यावे आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांवर ग्रामपंचायतींकडून लादण्यात येणारी कर आकारणी थांबवावी, अशी अधिकृत विनंती या उद्योजक संस्थेने प्रशासनाकडे केली आहे.

सहा ग्रामपंचायतींना आर्थिक फटका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतिम निर्णयाचा थेट परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलावर होणार असून तारापूर औद्योगिक परिसरातील सहा प्रमुख ग्रामपंचायतींना तब्बल सहा कोटी एकोणचाळीस लाख रुपयांच्या वार्षिक घरपट्टी कराला मुकावे लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या एका निर्णयाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मे रोजी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिशादर्शक निर्णय जाहीर केला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून उद्योजक आणि स्थानिक ग्रामपंचायती यांच्यात सुरू असलेल्या कर रचनेच्या वादावर अखेर कायदेशीर पडदा पडला असून उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.

हजार उद्योगांना करामधून दिलासा

या न्यायालयीन निर्णयाचा दाखला देत ‘टीमा’ या उद्योजक संघटनेने पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक सविस्तर पत्र पाठवले आहे. या पत्रात तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील सुमारे एक हजार लघु आणि मध्यम उद्योग घटकांना खैरापाडा, कोलवडे, कुंभवली, पाम, सालवड आणि सरावली या सहा ग्रामपंचायतींच्या घरपट्टी करातून कायमस्वरूपी सूट देण्यात यावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायतींकडून लादण्यात येणारा हा घरपट्टी कर एमआयडीसीच्या माध्यमातून वसूल केला जात होता आणि गोळा झालेल्या एकूण रकमेपैकी निम्मा भाग शासकीय नियमानुसार ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी दिला जात होता.

उत्पन्नाचे गणित बिघडणार

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय जसाच्या तसा लागू केल्यास सालवड ग्रामपंचायतीला सर्वाधिक म्हणजे दोन कोटी अट्ठावन्न लाख रुपयांचा फटका बसणार आहे. त्याखालोखाल सरावली ग्रामपंचायतीला एक कोटी एकोणऐंशी लाख रुपये, पाम ग्रामपंचायतीला एकोणऐंशी लाख चाळीस हजार रुपये, कोलवडे ग्रामपंचायतीला एकसष्ट लाख एकवीस हजार रुपये, कुंभवली ग्रामपंचायतीला शेचाळीस लाख दहा हजार रुपये तर खैरापाडा ग्रामपंचायतीला चौदा लाख पंचाण्णव हजार रुपयांच्या हक्काच्या वार्षिक उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. यामुळे या ग्रामीण भागातील स्थानिक विकासकामांवर आणि ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जिल्हा परिषदेची सावध भूमिका

ग्रामपंचायतींच्या वतीने होणाऱ्या या दुहेरी कर आकारणीला आणि वसुलीला पूर्णपणे ब्रेक लावण्यासाठी तारापूरमधील उद्योजकांनी आता कायदेशीर पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुसरीकडे, या संवेदनशील विषयावर पालघर जिल्हा परिषद प्रशासनाने अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निकालपत्राचे सखोल अवलोकन करून, तसेच राज्य शासनाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून आणि नगरविकास विभागाकडून आवश्यक ते कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊनच या प्रकरणी पुढील योग्य तो अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.