राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना आता स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या विधेयकाचे सादरीकरण करण्यात आले. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.
कृषी क्षेत्रातील सद्यस्थिती आणि गरज
कृषी क्षेत्रामध्ये महिलांचे योगदान अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यातील शेती व्यवसायात एक्क्याऐंशी टक्क्यांहून अधिक महिला कार्यरत आहेत. मात्र, सध्याची बहुतांश कृषी धोरणे आणि शासकीय योजना पुरुषांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आल्या आहेत. अनेक योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी जमिनीची मालकी असणे ही मुख्य अट असते. ज्यामुळे अनेक महिला शेतकरी या लाभांपासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामूहिक जमिनीवर प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिलांना, तसेच पशुपालन, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या भगिनींना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही, ही उणीव दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
कायद्याची व्याप्ती आणि सर्वसमावेशकता
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित विभागांच्या सूचनांचा विचार करून या कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिलेत. या कायद्यांतर्गत पारंपरिक शेती करणाऱ्या महिलांसोबतच दुग्धव्यवसाय, मधमाशीपालन, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन आणि वनउपज संकलन करणाऱ्या महिलांचाही समावेश केला जाईल. याशिवाय भूमिहीन शेतकरी, कसत असलेले भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर आणि स्थलांतरित शेतमजूर महिलांनाही यात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे या सर्व महिलांना शासकीय योजना, कर्ज, अनुदान, बियाणे, खते आणि पीक विमा थेट मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
आर्थिक तरतूद आणि देखरेख यंत्रणा
महिला शेतकऱ्यांच्या विकासाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कायद्याची गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा उभारली जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली जाईल. महिला शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी एक स्वतंत्र डिजिटल विदागार देखील तयार करण्यात येणार आहे.
उपस्थित अधिकारी आणि तज्ज्ञ
या बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉक्टर श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाच्या सचिव ए. शैला, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे आणि सचिव सुप्रिया धावरे उपस्थित होते. तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार, पदुम विभागाचे सचिव डॉक्टर एन. रामास्वामी, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉक्टर अनुप कुमार यादव यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिनाली दानी, तेजश्री उपाध्ये आणि दर्शिता तुमणे सहभागी झाल्या होत्या.