शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सहकार विभागाकडून या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. योजनेच्या संपूर्ण नियंत्रणाची जबाबदारी या समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आणि व्यापारी बँकेचे जिल्हा समन्वयक हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.
अपात्र लाभार्थी आणि माहितीचे संकलन
या योजनेअंतर्गत अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींची अचूक माहिती संकलित केली जाणार आहे. ती संगणकीय प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्याचे मुख्य काम ही समिती करणार आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सर्व आजी-माजी पदाधिकारी, सदस्य, तसेच शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती गोळा करून ती संकेतस्थळावर टाकली जाईल. कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ गैरवाजवी व्यक्तींना मिळू नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याशिवाय ज्या शेतकरी बांधवांची कर्जखाती आधार क्रमांकाशी जोडलेली नाहीत, त्यांची स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध करून त्यांना प्रमाणीकरणाची संधी दिली जाणार आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि डिजिटल शेती नोंदणी प्रक्रियेसाठी विशेष मेळावे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कर्जमुक्तीचे निकष आणि लाभाची मर्यादा
या योजनेअंतर्गत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार एक एप्रिल २०१९ ते एकतीस मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची तीस सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली आणि एकतीस मार्च दोन हजार सव्वीस पर्यंत परतफेड न झालेली कर्ज खाती विचारात घेतली जातील. पात्र ठरणाऱ्या शेतकरी बांधवांना प्रति शेतकरी कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती दिली जाईल. यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना दोन हजार एकोणीस चा लाभ घेतला आहे, त्यांना कमाल पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाईल. ज्यांचे कर्ज निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत उर्वरित रक्कम भरल्यानंतर शासनाचा लाभ घेता येईल आणि यासाठी एकतीस मार्च दोन हजार सत्तावीस पर्यंत मुदत असेल.
नियमित कर्जफेडीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान
राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये वित्तीय शिस्तीला चालना देण्यासाठी या योजनेत एक विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या शेतकरी बांधवांनी दोन हजार बावीस-तेवीस, दोन हजार तेवीस-चौवीस आणि दोन हजार चोवीस-पंचवीस या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत आपल्या पीक कर्जाची पूर्ण व नियमित परतफेड केली आहे, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना कमाल पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या संपूर्ण योजनेची प्रक्रिया डिजिटल आणि ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार असून, याच्या अंमलबजावणीसाठी आधार प्रमाणीकरण आणि संगणकीय शेती प्रणालीवरील नोंदणी पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आली आहे.
प्रशासनाचे आवाहन आणि पुढील पावले
अनेकदा तांत्रिक अडचणींमुळे, जसे की आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला नसणे, अपूर्ण माहिती किंवा डिजिटल नोंदणी काहींची प्रलंबित असणे, यामुळे गरजू शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असते. ही अडचण दूर करण्यासाठी अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया आणि जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना आपले आधार कार्ड, बँक खाते, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि जमिनीचे सातबारा उतारे त्वरित अद्ययावत करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच बँक खात्यावर वारसांची नोंद करून घेणे आणि डिजिटल शेती नोंदणीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, जेणेकरून कोणत्याही अडचणीशिवाय थेट लाभ मिळणे सुलभ होईल.