स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगर क्षेत्र परिसरात सध्या सुमारे दोन लाख ऐंशी हजार आठशे पन्नास घरे विक्रीविना पडून असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रसिद्ध संस्थेच्या गृहनिर्माण अहवालानुसार, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाही हे चित्र बदललेले नाही. महामुंबई परिसरामध्ये 2025 या वर्षात एकूण एक लाख बासष्ट हजार चौसष्ट घरांची विक्री झाली होती, तर चालू वर्षात देखील दीड लाखांहून अधिक घरांची विक्री होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, नवीन घरांची सातत्याने होणारी निर्मिती आणि जुना साठा यामुळे विक्रीविना पडून असलेल्या घरांचा आकडा जास्त आहे.

पुणे आणि इतर शहरांमधील परिस्थिती

केवळ महामुंबईतच नव्हे, तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरातही साधारणपणे एक लाख फ्लॅट्स ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत रिक्त पडून आहेत. याशिवाय सांगली आणि सोलापूर यांसारख्या शहरांमध्येही गृहनिर्माण मंडळांच्या गृहप्रकल्पांमधील अनेक घरे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा सोडत काढूनही विकली गेलेली नाहीत. ही घरे अत्यंत अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी असूनही त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या शहरांमधील प्राधिकरणांनी आता ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर घरांचे थेट वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंदीचे सावट की निर्मितीचा वेग?

महामुंबई परिसरात घरे विनाविक्री पडून असण्याची बाब अत्यंत चिंताजनक मानली जात असली, तरी बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विकासक संघटनांचे पदाधिकारी याला मंदीचे द्योतक मानत नाहीत. क्रेडाई-एमसीएचआय या नामांकित गृहनिर्माण संघटनेचे अध्यक्ष सुखराज नाहर यांनी स्पष्ट केले आहे की, देशातील सर्वाधिक घरांची निर्मिती महामुंबई परिसरात केली जाते. सध्या निर्माण झालेली ही सर्व विनाविक्री घरे बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. ही सर्व उपलब्ध घरे पूर्णपणे विकण्यासाठी येत्या काळात साधारणपणे पुढील दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

ग्राहकांची खरेदी क्षमता आणि किमतींमधील तफावत

शहरांमध्ये घरे रिक्त राहण्यामागे बाजारात घरांच्या मागणीचा अभाव असणे हे मुख्य कारण नसून, घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती आणि ग्राहकांची प्रत्यक्ष खरेदी क्षमता यामधील तफावत हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. सुखराज नाहर यांच्या मते, मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांकडून परवडणाऱ्या घरांना प्रचंड मागणी आहे. मात्र, सध्या विकासकांकडून ग्राहकांच्या खिशाला परवडतील अशा घरांची पुरेशी निर्मिती केली जात नाही. वाढत्या किमतींमुळे अनेक इच्छुक ग्राहक घर खरेदी करण्यापासून दूर राहत आहेत.

 भविष्यातील उपाययोजना आणि सवलती

या गंभीर गृहसंकटावर मात करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंडळांनी आपल्या अनेक कठोर अटी शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्जदारांच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा आणि ‘राज्यात कुठेही घर नसावे’ यांसारख्या नियमांमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मागेल त्याला थेट घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काळात विकासकांनी आणि शासनाने सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नाचा विचार करून परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीवर अधिक भर दिल्यास हा विक्रीविना पडून असलेला घरांचा साठा वेगाने कमी होऊ शकेल.