मुंबईत एकशे चौसष्ट शाळा बेकायदेशीर
दि. 27दि. 27 । जून । 2026
मुंबई येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून मुंबई शहर आणि उपनगरात १६४ बेकायदेशीर शाळा सुरू असल्याचे विधान परिषदेत उघड झाले आहे.
१६४
एकूण बेकायदेशीर शाळांची संख्या
६५
मानखुर्द एम/पूर्व विभागातील संख्या
१४५
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या
४८
पालिकेकडे सादर झालेले प्रस्ताव
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
मुंबई शहर व दोन्ही उपनगरांमध्ये एकूण १६४ अनधिकृत शाळा सुरू असून शेकडो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या शाळांना शासनाने नोटिसा बजावल्या असून पालकांना प्रवेश न घेण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब आणि आमदार सचिन अहीर यांनी विधान परिषदेत प्रश्न विचारला. राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी यावर अधिकृत लेखी उत्तर दिले.
तात्कालिक परिणाम
अनधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांच्या शाळा समायोजनास दाटीवाटीच्या झोपडपट्टी भागांमुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रात यामुळे तीव्र खळबळ उडाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकार्यांवर वैयक्तिकरीत्या जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
अनधिकृत शाळांचे विभागीय वर्गीकरण आणि सद्यस्थिती
मुंबईतील विविध विभागांमध्ये अनधिकृत शाळांचे मोठे जाळे पसरले आहे. शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, पुणे आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर या बेकायदेशीर शाळांची अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार सर्वाधिक बेकायदेशीर शाळा मानखुर्द भागात सुरू आहेत. या शाळा दाटीवाटीच्या झोपडपट्टी भागात दोन सत्रांमध्ये पूर्ण क्षमतेने चालवल्या जात आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे इतर अधिकृत शाळांमध्ये समायोजन करणे प्रशासनासाठी कठीण बनले आहे. एकूण अनधिकृत शाळांपैकी काही शाळांनी कायदेशीर मान्यतेसाठी पालिकेच्या माध्यमातून शासनाकडे नवीन प्रस्ताव सादर केले आहेत. उर्वरित शाळांवर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
- मानखुर्दच्या एम/पूर्व विभागात सर्वाधिक ६५ बेकायदेशीर शाळा सुरू आहेत.
- मालाड पी/उत्तर विभागात २५ तर कांदिवली आर/दक्षिण आणि एल विभागात प्रत्येकी १२ शाळा अनधिकृत आहेत.
विधान परिषदेत प्रशासकीय उत्तरदायित्वावर चर्चा
डिसेंबर २०२३ मधील शासन निर्णयानुसार बेकायदेशीर शाळांना पूर्णपणे आळा घालण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या नियमाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
“सर्व १६४ अनधिकृत शाळांना शासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पालकांनी या शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ नयेत. समायोजनासाठी ४८ शाळांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
— दादा भुसे, मंत्री“डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास शिक्षणाधिकार्यांवर कारवाईची तरतूद आहे. अंमलबजावणी अभावी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून या शाळा अद्याप बंद का झाल्या नाहीत?
- एकूण बेकायदेशीर शाळांमध्ये सर्वाधिक १४५ शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत.
- दोषी अधिकार्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण अनधिकृत शाळा | १६४ शाळा | नोंदवले |
| इंग्रजी माध्यम शाळा | १४५ शाळा | नोंदवले |
| मान्यता प्रस्ताव संख्या | ४८ शाळा | कार्यरत |
| सर्वाधिक बाधित विभाग | मानखुर्द एम/पूर्व | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
शिक्षण विभागाची नियमावली असूनही अनधिकृत शाळा बंद का होत नाहीत?
राज्यात अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर नियमावली तयार केली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित क्षेत्राच्या शिक्षणाधिकार्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्याची तरतूद आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य शिक्षण विभाग आता संयुक्तपणे या शाळांवर पुढील कायदेशीर कारवाई करणार आहे. नोटिसा पाठवल्यानंतरही अनधिकृतपणे सुरू राहणाऱ्या शाळा कायमच्या बंद करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाची मदत घेण्याची तयारी सुरू आहे. कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या ४८ शाळांच्या प्रस्तावांची छाननी करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने तातडीने चौकशी सत्र सुरू केले आहे. बेकायदेशीर शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी आणि त्या बंद करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यांची मदत घेण्याचे नियोजन सुरू आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर शैक्षणिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर चर्चा सुरू झाली आहे. अधिकृत शिक्षण संस्था आणि खाजगी शाळा व्यवस्थापन आता आपल्या प्रवेश प्रक्रियेची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट आणि आर्थिक फटका बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याच्या भीतीने पालक वर्ग प्रचंड चिंतेत असून नवीन प्रवेशासाठी त्यांची धावपळ सुरू आहे.
शालेय विद्यार्थी आणि पालक
शालेय विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांचे अधिकृत शाळांमध्ये त्वरित समायोजन करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरात १६४ शाळा बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणे ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. शिक्षण विभागाच्या नाकाखाली शेकडो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा झोपडपट्ट्यांमध्ये राजरोसपणे सुरू राहतात, हे यंत्रणेचे मोठे अपयश आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये अधिकृत शासन निर्णय काढूनही शिक्षणाधिकार्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. केवळ नोटिसा पाठवून किंवा पालकांना आवाहन करून शासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही, याची खात्री सरकारने दिली पाहिजे. अनधिकृत शाळांवर तात्काळ टाळे ठोकून दोषी अधिकार्यांना निलंबित केल्याशिवाय या समस्येचा कायमचा निकाल लागणार नाही.