शाळांसाठी कडक नियमावली
दि. 03दि. 03 । जुलै । 2026
राज्य सरकारने शाळांना देण्यात येणाऱ्या ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अटी अधिक कठोर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र थेट रद्द करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
८
आतापर्यंत कारवाई झालेल्या शाळांची संख्या
१० हजार
आठवीच्या पुस्तकांसाठी आकारलेली अंदाजे रक्कम
३
ना-हरकत प्रमाणपत्र कडक केलेले प्रमुख शिक्षण बोर्ड
१
प्रत्येक जिल्ह्यात नेमण्यात येणारे नोडल अधिकारी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
विधान परिषदेत खासगी शाळांच्या फीवाढ आणि शैक्षणिक साहित्याच्या सक्तीचा मुद्दा गाजला. राज्य सरकारने शाळांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचे (एनओसी) नियम अधिक कठोर करण्याची घोषणा केली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सभागृहात सरकारची अधिकृत बाजू मांडली. आमदार सुधाकर अडबाले यांनी नियमबाह्य सक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. शालेय शिक्षण विभाग आणि बालभारती संस्था या धोरणात्मक निर्णयात मुख्य भूमिका बजावत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
राज्यातील सर्व उपसंचालक कार्यालयांत नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश सुटले. पालकांना मनमानी फीवाढ आणि पुस्तक सक्तीविरोधात थेट तक्रार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. नियमबाह्य वागणाऱ्या शाळांची चौकशी तातडीने सुरू झाली.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने विशेष समिती स्थापन केली. लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दोषी शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत कायदा विभाग विचार करत आहे.
बालभारतीची पुस्तके अनिवार्य करण्याचे नियोजन
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये एकसमान अभ्यासक्रम आणि परवडणारी पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. खासगी प्रकाशकांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
- सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांमध्ये बालभारतीचे अभ्यासक्रम साहित्य लागू करण्यासाठी समिती स्थापन होणार.
- राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) या संदर्भात नवीन धोरण तयार करणार.
ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा इशारा आणि जिल्हास्तरीय समन्वय
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या शाळांवर राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण मर्यादित आहे. राज्य सरकारकडून दिले जाणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र हेच या शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य माध्यम आहे. नवीन नियमांनुसार, शाळांना मान्यता घेताना आणि ती टिकवून ठेवताना राज्य सरकारच्या सर्व अटींचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक राहील. पालक समितीची कायदेशीर मंजुरी न घेता केलेली फीवाढ बेकायदेशीर ठरवली जाईल. आठवीच्या पुस्तकांसाठी काही शाळांकडून तीन हजार रुपयांऐवजी थेट दहा हजार रुपये उकळले गेल्याचे पुरावे सभागृहात सादर झाले. या प्रकरणी केवळ प्रशासकीय चौकशी न करता गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी थेट शाळांमध्ये जाऊन दप्तरांची तपासणी करतील. पालकांची फसवणूक करणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे परवाने कायमचे रद्द करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाईल.
“विद्यार्थी आणि पालकांना शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नियमभंग करणाऱ्या संस्थांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा सरकार विचार करत आहे.”
— पंकज भोयर, राज्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार“खासगी शाळांकडून पालकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. केवळ चौकशी न करता दोषी शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे.”
— सुधाकर अडबाले, आमदार, विधान परिषद- स्वयं अर्थसहाय्यित कायदा अधिक मजबूत केला जाईल.
- तक्रार प्राप्त होताच संबंधित शाळेची चौकशी २४ तासांत सुरू होईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नवीन नियमावली | ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) कडक करणे | कार्यरत |
| तक्रार निवारण | जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती | पूर्ण |
| पुस्तकांचे धोरण | सीबीएसई शाळांत बालभारती लागू करणे | नोंदवले |
| शाळांवर कारवाई | आतापर्यंत आठ संस्थांवर कायदेशीर बडगा | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
शाळांच्या वाढत्या मनमानीची पार्श्वभूमी काय?
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय आणि केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांची संख्या वेगाने वाढली आहे. प्रवेश घेताना अवाजवी शुल्क आकारणे आणि दरवर्षी फी वाढवणे अशा तक्रारी पालकांकडून सातत्याने केल्या जात होत्या. राज्य सरकारने यापूर्वी फी नियंत्रण कायदा आणला होता. शाळांनी त्यातील पळवाटा शोधून आपली मनमानी सुरूच ठेवली. खासगी प्रकाशकांशी आर्थिक हातमिळवणी करून पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदीची सक्ती केली जात होती. या प्रकरणी आतापर्यंत आठ शाळांवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली आहे. पुढील पाऊल म्हणून सरकार सर्वपक्षीय सदस्यांनी सुचवलेल्या उपायांचा समावेश करून नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने तातडीने अंतर्गत आढावा बैठक बोलावली. सर्व विभागीय उपसंचालकांना आपापल्या क्षेत्रातील शाळांच्या फी रचनेची तपासणी करण्याचे आदेश दिले गेले. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनावर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पुस्तक प्रकाशक आणि विक्रेत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. शाळांशी संगनमत करून शैक्षणिक साहित्याची जादा दराने विक्री करणाऱ्या केंद्रांवर छापे टाकण्याची तयारी सुरू झाली. बालभारती पुस्तकांच्या छपाई आणि वितरणाच्या बाजारपेठेला या निर्णयामुळे गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम आर्थिक सुटकेच्या स्वरूपात पाहायला मिळेल. दरवर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला पालकांचे बजेट कोलमडत होते. सरकारच्या या कडक पवित्र्यामुळे पालकांची आर्थिक लुटीतून सुटका होईल. शाळांच्या मनमानीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी पालकांना हक्काचे सरकारी व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.
विद्यार्थी आणि पालक
विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आता दर्जेदार पुस्तके कमी किमतीत मिळतील. विद्यार्थ्यांवर विशिष्ट ब्रँडचे दप्तर, गणवेश किंवा वह्या वापरण्यासाठी शाळांना दबाव आणता येणार नाही. मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च मर्यादित ठेवण्यास या नियमांमुळे मदत होईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
शिक्षण क्षेत्रातील नफेखोरीला चाप लावण्याची गरज — शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे माध्यम आहे, नफा कमवण्याचा व्यवसाय नाही. राज्यातील खासगी शाळा ज्या प्रकारे पालकांची आर्थिक लूट करत आहेत, ते पाहता सरकारी नियंत्रणाची अत्यंत गरज होती. ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अटी कडक करण्याचा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा स्वतःला राज्याच्या कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ समजत होत्या, त्यांचा हा भ्रम आता दूर होईल. बालभारतीची पुस्तके लागू केल्यास सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळेल. प्रशासनाने केवळ घोषणा न करता नोडल अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मैदानी पातळीवर कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. राजकीय वरदहस्त असलेल्या शिक्षण सम्राटांवर कारवाई करताना कोणताही भेदभाव न दाखवणे हेच या धोरणाचे खरे यश ठरेल.
