राज्यातील खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा आणणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली.
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील खासगी क्लासेसच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी विधान परिषदेत केली असून सध्या या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आमदार मनीषा कायंदे, कृपाल तुमाने आणि चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला.
तात्कालिक परिणाम
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी क्लासेस चालवण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल तसेच अकरावी-बारावीच्या वर्गांसाठी सीसीटीव्ही आणि बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
फसव्या जाहिराती करणाऱ्या क्लासेसवर विद्यमान कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून विशेष भरारी पथके तैनात करण्यात येतील आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या आहेत.
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आवारातील क्लास बंद होणार
खासगी क्लासेस आणि शैक्षणिक संस्थांचे संगनमत मोडीत काढण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे. अधिकृत शैक्षणिक आवारात व्यावसायिक वर्ग चालवण्यास परवानगी नाकारली जाईल.
- शाळा-कॉलेजच्या आवारात खासगी क्लासेस चालवण्यास पूर्ण बंदी.
- अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी आणि नियमन
नवीन प्रस्तावित कायद्यात खासगी शिकवणी वर्गांच्या नोंदणीपासून त्यांच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीपर्यंत अत्यंत कडक नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक तुकडीतील विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या, वर्गांची वेळ, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचे निकष निश्चित केले जातील. कोचिंग क्लासेसकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाढव्य शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थी-पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येईल. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जानेवारी दोन हजार चोवीस मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे हा मसुदा तयार केला जात आहे.
“खासगी क्लासेसच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी आम्ही ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग क्लासेस (नोंदणी व नियमन) अधिनियम, २०२६’ हा स्वतंत्र कायदा हिवाळी अधिवेशनात आणत आहोत. फसव्या जाहिराती करणाऱ्या क्लासेसची कसून चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.
— दादा भुसे, शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| मसुदा तयार करणे | कायदा विभाग तपासणी | प्रक्रियेत |
| सार्वजनिक सूचना | हरकती मागवणे | प्रलंबित |
| हिवाळी अधिवेशन | विधेयक मांडणे | नियोजित |
| बायोमेट्रिक हजेरी | कनिष्ठ महाविद्यालये | बंधनकारक |
पार्श्वभूमी
क्लासेसच्या मनमानी विरोधातील न्यायालयीन लढा
मुंबई उच्च न्यायालयात ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर खासगी क्लासेसच्या शुल्कावर आणि फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुखदेव साहा यांच्या खटल्यात दिलेल्या आदेशाचा आणि केंद्रीय शिक्षण विभागाने दोन हजार चोवीस मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेऊन महाराष्ट्र शासनाने या कायद्याची तयारी सुरू केली. आगामी काळात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाची भरारी पथके थेट क्लासेसना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची आणि सुविधांची तपासणी करणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाकडून बेकायदेशीर आणि विनानोंदणी चालणाऱ्या क्लासेसचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष मोहीम राबवण्यात येईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर शिक्षण क्षेत्रातील व्यावसायिक स्पर्धा कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल तसेच खोट्या जाहिरातींच्या बाजाराला मोठा फटका बसेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होऊन पालकांची आर्थिक लूट थांबेल आणि प्रवेश प्रक्रियेतील फसवणुकीपासून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
विद्यार्थी वर्ग
विद्यार्थी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना मानसिक तणावापासून मुक्ती मिळेल तसेच योग्य पायाभूत सुविधा आणि प्रमाणित शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
खासगी शिकवणी वर्ग ही सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील समांतर यंत्रणा बनली आहे. डॉक्टर आणि इंजिनिअर बनवण्याच्या नावाखाली चालणाऱ्या या कारखान्यांवर सरकारी नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक होते. स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे होणारे शोषण थांबवण्यासाठी हा प्रस्तावित कायदा मैलाचा दगड ठरू शकतो. केवळ कागदावर नियम न ठेवता त्याची प्रत्यक्ष आणि कठोर अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनापुढील खरे आव्हान असेल.
