नवी दिल्ली येथे बिम्सटेक सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखांची पाचवी बैठक आज नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत भारताने प्रादेशिक सुरक्षा आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी परस्पर सहकार्य अधिक बळकट करण्याचे आवाहन केले आहे.
५
सुरक्षा प्रमुखांची बैठक
१.७ अब्ज
एकूण लोकसंख्या प्रमाण
५ ट्रिलियन
एकत्रित जीडीपी डॉलर्स
७
एकूण सदस्य देश
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
नवी दिल्लीत बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखांची पाचवी परिषद झाली. या परिषदेत भारताने सदस्य देशांमध्ये आर्थिक स्थैर्य आणि प्रादेशिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी या परिषदेचे नेतृत्व केले. या बैठकीत सात सदस्य देशांचे वरिष्ठ सुरक्षा प्रमुख आणि राजनयिक अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी सर्व देशांनी आपापसात संवाद वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सायबर सुरक्षेबाबत तातडीने तांत्रिक माहितीची देवाणघेवाण सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि सुरक्षा यंत्रणांनी या परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले आहे. बिम्सटेक संघटनेच्या स्थापनेला पुढील वर्षी ३० वर्षे पूर्ण होत असल्याने संस्थात्मक क्षमता वाढवण्यास प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.
प्रादेशिक सुरक्षेची नवी आव्हाने
जागतिक पातळीवरील बदलत्या परिस्थितीमुळे बिम्सटेक क्षेत्रासमोर संरक्षण आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. यावर मात करण्यासाठी सदस्य देशांनी एकत्रित कृती आराखडा तयार करण्याचे मान्य केले.
- दहशतवाद आणि सीमापार संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण अधिक वेगवान केली जाणार आहे.
- आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या सायबर धोक्यांचा सामना करण्यासाठी संयुक्त कृती दल कार्यरत होणार आहे.
आर्थिक सहकार्य आणि पुरवठा साखळीचे बळकटीकरण
बिम्सटेक संघटना ही बंगालच्या उपसागराच्या परिघातील देशांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. या क्षेत्राची एकत्रित अर्थव्यवस्था सुमारे ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी अवाढव्य आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या विविध युद्धांमुळे आणि भूराजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून त्याचा फटका या सर्व देशांना बसला आहे. भारतासाठी ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताचे ‘नेबरहुड फर्स्ट’ म्हणजेच शेजारी देशाला प्रथम प्राधान्य हे धोरण, ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण आणि ‘सागर’ (MAHASAGAR) संकल्पना या बिम्सटेकशी थेट जोडलेल्या आहेत. पुढील वर्षी या संघटनेच्या स्थापनेला ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने सदस्य देशांनी आपल्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये नवीन ऊर्जा आणि संसाधने गुंतवण्याचा संकल्प केला आहे. या क्षेत्रातील परस्पर विश्वासामुळे भविष्यात अधिक सकारात्मक आणि ठोस आर्थिक परिणाम दिसून येतील, असा विश्वास भारताने व्यक्त केला आहे.
“बिम्सटेक देश भौगोलिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिक वारशाने परस्परांशी जोडलेले आहेत. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात आपल्या देशांसमोर समान आव्हाने आहेत. एकत्रित आणि निर्णायक पावले उचलूनच आपण या समस्यांवर तोडगा काढू शकतो.”
— अजित डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, भारत सरकार| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| बैठकीचे ठिकाण | नवी दिल्ली, भारत | नोंदवले |
| एकत्रित अर्थव्यवस्था | ५ ट्रिलियन डॉलर | नोंदवले |
| लोकसंख्या वाटा | २२ टक्के जागतिक | नोंदवले |
| भावी उद्दिष्ट | ३० वे वर्धापन वर्ष | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
बिम्सटेक संघटनेची स्थापना कशी झाली आणि पुढचे पाऊल काय?
बिम्सटेक (BIMSTEC) म्हणजेच ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टि-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन’ या संघटनेची स्थापना ६ जून १९९७ रोजी बँकॉक घोषणेवर स्वाक्षरी करून झाली. सुरुवातीला यामध्ये बांगलादेश, भारत, श्रीलंका आणि थायलंड हे देश समाविष्ट होते. त्यानंतर डिसेंबर १९९७ मध्ये म्यानमार, तर २००४ मध्ये भूतान आणि नेपाळ या देशांना प्रवेश मिळाला. सध्या या संघटनेत एकूण सात देश आहेत. दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया या दोन अत्यंत वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांना जोडण्याचे काम ही संघटना करते. नवी दिल्लीतील या सुरक्षा प्रमुखांच्या पाचव्या बैठकीनंतर आता पुढील टप्प्यात सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद आयोजित केली जाणार आहे, ज्यामध्ये व्यापार करारांवर अंतिम स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने सदस्य देशांच्या सुरक्षा यंत्रणांसोबत थेट समन्वय कक्ष स्थापन करण्याचे काम सुरू केले आहे. सागरी क्षेत्रातील सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी नौदलाच्या विशेष गस्ती मोहिमेचे नियोजन प्रशासकीय स्तरावर केले जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर अत्यंत सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. विस्कळीत पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी ठोस निर्णय झाल्यामुळे आयात-निर्यात क्षेत्रातील व्यापार वाढण्यास मदत होईल. सात देशांमधील व्यापार सुलभ झाल्यास भारतीय उत्पादन क्षेत्राला आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मोठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर राहण्याच्या रूपात दिसून येईल. पुरवठा साखळी बळकट झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा फटका स्थानिक ग्राहकांना बसणार नाही, तसेच वस्तूंची टंचाई जाणवणार नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान अधिक सुरक्षित होईल.
तरुण व्यावसायिक व उद्योजक
तरुण व्यावसायिक आणि उद्योजक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून बिम्सटेक अंतर्गत होणाऱ्या विविध देवाणघेवाण कार्यक्रमांमुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. भारतातील स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांना या सात देशांमध्ये आपले उद्योग विस्तारण्याची आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
नवी दिल्लीत झालेली बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखांची परिषद ही बदलत्या जागतिक समीकरणांच्या दृष्टीने अत्यंत वेळेवर घेतलेला निर्णय आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिका, युरोप आणि आशियामध्ये सुरू असलेले संघर्ष पाहता आपल्या शेजारी देशांशी आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संबंध मजबूत ठेवणे भारतासाठी अनिवार्य आहे. अजित डोवाल यांनी पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांवर ठेवलेले बोट अत्यंत योग्य आहे. भारताचे ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरण यशस्वी करण्यासाठी बिम्सटेक हे सार्क (SAARC) संघटनेला एक उत्तम आणि अधिक कार्यक्षम पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. केवळ बैठका न घेता दहशतवाद आणि सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत या देशांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर सहकार्य करणे गरजेचे आहे. संघटनेच्या ३० व्या वर्षात पदार्पण करताना या धोरणांचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर असेल.