स्थानिक निवडणुकांबाबत कडक निर्देश

स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पाया मानल्या जातात. प्रशासकीय कारणे किंवा मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमांचे निमित्त सांगून या निवडणुका सतत पुढे ढकलणे लोकशाही तत्त्वांना बाधा पोहोचवणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची याचिका फेटाळून तातडीने आराखडा मागवणे अत्यंत स्वागतार्ह आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत समस्या मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची नितांत गरज असते. प्रशासकांच्या भरवशावर स्थानिक कारभार दीर्घकाळ चालवणे योग्य नाही. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने परस्परांशी समन्वय साधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन केले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निष्पक्ष आणि वेळेत पार पाडणे हीच लोकशाहीची खरी गरज आहे.