अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर टप्प्याटप्प्याने भरमसाठ आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. १ ऑगस्ट २०२६ पासून पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी जेनेरिक औषधांवर शून्य टक्के शुल्क कायम राहणार आहे. त्यानंतर पुढील एका वर्षासाठी १०० टक्के शुल्क लागू केले जाईल.
९.७ अब्ज डॉलर
अमेरिकेला होणारी भारतीय औषध निर्यात
३८ टक्के
भारताच्या एकूण औषध निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा
४७ टक्के
अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांमधील भारतीय वाटा
२०० टक्के
ऑगस्ट २०२९ पासून प्रस्तावित अंतिम आयात शुल्क
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
अमेरिकेने आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर टप्प्याटप्प्याने आयात शुल्क लादण्याचा आराखडा जाहीर केला आहे. ऑगस्ट २०२८ पासून १०० टक्के आणि ऑगस्ट २०२९ पासून २०० टक्के शुल्क लागू करण्याची घोषणा झाली आहे. सद्यस्थितीत पुढील दोन वर्षांसाठी शून्य टक्के कर सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकन अन्न आणि औषध प्रशासन, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह आणि सन फार्मा, सिप्ला, ल्युपिन यांसारख्या प्रमुख भारतीय औषध उत्पादक कंपन्या या घडामोडीशी थेट जोडलेल्या आहेत.
तात्कालिक परिणाम
घोषणेनंतर भारतीय भागभांडवल बाजारात औषध निर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले. प्रमुख फार्मा कंपन्यांच्या समभागांमध्ये २ ते २.५ टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. अमेरिकन आरोग्य यंत्रणेत औषधांचा तुटवडा आणि खर्च वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अमेरिकेत औषध उत्पादन कारखाने उभारणीला प्रोत्साहन देणे ही ट्रम्प प्रशासनाची अधिकृत भूमिका आहे. भारतीय व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय तसेच औषध निर्यात प्रोत्साहन परिषद परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून द्विपक्षीय व्यापार चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शुल्क रचनेचे तीन टप्पे
अमेरिकन प्रशासनाने जेनेरिक औषधांच्या आयातीवर स्पष्ट टप्प्यांची रचना जाहीर केली आहे. कंपन्यांना अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी दिला आहे. त्यानंतर कराचा बोजा टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येणार आहे.
- ऑगस्ट २०२६ ते जुलै २०२८ दरम्यान शून्य टक्के आयात कर कायम.
- ऑगस्ट २०२८ नंतर १०० टक्के आणि ऑगस्ट २०२९ पासून थेट २०० टक्के कर.
भारतीय औषध क्षेत्रावरील संभाव्य परिणाम
भारतीय औषध उद्योग जागतिक स्तरावर परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा पुरवठादार मानला जातो. वर्ष २०२५ मध्ये भारताने जगभरात २५.८ अब्ज डॉलरची औषध निर्यात केली. यापैकी ९.७ अब्ज डॉलरची निर्यात एकट्या अमेरिकन बाजारात झाली आहे. अमेरिकन नागरिक उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग आणि मानसिक आजारांच्या उपचारासाठी भारतीय जेनेरिक औषधांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत.
“अमेरिकेत जेनेरिक औषधांचे उत्पादन पुन्हा आणणे आणि ठरलेल्या वेळेत कारखाने न उभारणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.”
— डोनाल्ड ट्रम्प, अध्यक्ष, अमेरिका“भारतीय औषधांचा उत्पादन खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत ४० ते ६० टक्के कमी आहे. त्यामुळे २०० टक्के करानंतरही भारतीय औषधे अमेरिकन बाजारात स्पर्धात्मक राहू शकतात.”
— अजय श्रीवास्तव, संस्थापक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI)- अमेरिकेतील ४७ टक्के जेनेरिक औषधांचा पुरवठा भारतीय कंपन्यांकडून होतो.
- उत्पादनावरील कर वाढल्यास अमेरिकेतील आरोग्य सेवा आणि रुग्णांचा वैद्यकीय खर्च वाढू शकतो.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| निर्णयाची घोषणा | ट्रम्प प्रशासन | पूर्ण |
| शून्य कर कालावधी | ऑगस्ट २०२६ ते जुलै २०२८ | कार्यरत |
| १०० टक्के आयात कर | ऑगस्ट २०२८ पासून एक वर्ष | प्रस्तावित |
| २०० टक्के आयात कर | ऑगस्ट २०२९ पासून पुढे | प्रस्तावित |
पार्श्वभूमी
अमेरिकेचे औषध आयातीवरील धोरण काय आहे?
अमेरिकन प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचे धोरण राबवले आहे. एप्रिल महिन्यात ब्रँडेड औषधांवर आणि कच्च्या मालावर (एपीआय) १००० टक्के कर लादण्याचे संकेत देण्यात आले होते. आता जेनेरिक औषधांनाही या चौकटीत आणले आहे. अमेरिकेत कारखाने उभारणे अत्यंत महागडे आणि नियमनाच्या दृष्टीने वेळखाऊ असल्याने दोन वर्षांच्या कालावधीत सर्व उत्पादन अमेरिकेत हलवणे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाटाघाटींचा वेग वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देश द्विपक्षीय करारावर चर्चा करत आहेत. औषध क्षेत्राला या करातून सूट मिळावी यासाठी भारत सरकारकडून मुत्सद्दी पातळीवर प्रयत्न केले जातील.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर मोठे मंदीचे सावट पसरले आहे. औषध कंपन्यांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती गुंतवणूकदारांना वाटत आहे. उत्पादन खर्च सांभाळण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत नवीन भागीदार किंवा कारखाने शोधावे लागतील.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम अमेरिकेतील रुग्णांवर अधिक होण्याची शक्यता आहे. औषधांच्या किमती वाढल्यास तेथील विमा कंपन्या आणि नागरिकांचा वैद्यकीय खर्च वाढेल. भारतातील औषध उत्पादक कंपन्यांच्या महसुलावर परिणाम झाल्यास त्याचा फटका स्थानिक रोजगारावरही पडू शकतो.
कर्मचारी व संशोधक वर्ग
औषध निर्माण क्षेत्रातील कर्मचारी आणि संशोधक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून पुढील दोन वर्षांत कंपन्यांच्या रणनीतीत मोठे बदल पाहायला मिळतील. अमेरिकेत नवीन संशोधन आणि उत्पादन प्रकल्प सुरू झाल्यास तेथील रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात.
संपादकीय दृष्टिकोन
अमेरिकेची ‘सुरक्षा विरुद्ध स्वस्त आरोग्य’ ही कोंडी
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेनेरिक औषधांवर २०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याची दिलेली धमकी ही त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि स्थानिक उत्पादनाला गती देण्याच्या राजकीय अजेंड्याचा एक भाग आहे. मात्र, हा निर्णय अमेरिकेच्या स्वतःच्या आरोग्य यंत्रणेसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो. अमेरिकेतील ९० टक्क्यांहून अधिक प्रिस्क्रिप्शन औषधे जेनेरिक आहेत आणि त्यात भारतीय कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. भारतातील उत्पादन खर्च अमेरिकेपेक्षा खूपच कमी असल्याने आयात कर वाढवला तरी अमेरिकेत तेवढ्या स्वस्त दरात औषधनिर्मिती करणे कठीण आहे. शेवटी या धोरणाचा फटका अमेरिकन रुग्णांनाच बसणार आहे. दोन वर्षांचा कालावधी दिला असल्याने भारताने व्यापारी वाटाघाटींतून यावर मध्यममार्ग काढणे गरजेचे आहे.