स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारने १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर तसेच पुणे शहरातील काही विशिष्ट क्षेत्रे या प्रक्रियेतून वगळण्यात आली होती. या शहरी भागांतील वास्तव परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून ठोस निर्णय घेण्याच्या हेतूने महसूल विभागाने विशेष समिती गठीत केली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली ही समिती सर्व प्रशासकीय घटकांशी संवाद साधून माहिती गोळा करेल. भूमी अभिलेख विभाग, स्थानिक महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालये यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल. शहरांमधील जमिनींचे अचूक मॅपिंग करून पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाईल. या मोहिमेतून नागरिकांना अधिकृत निवासाचा हक्क मिळण्यास मदत लाभणार आहे. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत सोडवण्याचा प्रशासनाचा स्पष्ट मानस आहे.

नागरिकांना कायदेशीर निवासाचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यासोबत शहर नियोजनातील त्रुटी दूर करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. अनियोजित अतिक्रमणांची समस्या टप्प्याटप्प्याने निकाली काढण्यासाठी हे सर्वेक्षण अत्यंत मोलाचे मानले जात आहे. महसूल विभागाने निश्चित केलेल्या वेळेत हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्व यंत्रणांना दिले आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान गोळा होणारा विहित डेटा भविष्यातील गृहनिर्माण धोरणासाठी उपयुक्त ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्याचे नवे मार्ग उपलब्ध होतील. पात्र नागरिकांना हक्काचे घर मिळाल्यास सामाजिक स्थैर्य लाभेल. शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी ही योजना साहाय्यक ठरणार आहे.