स्वच्छ ऊर्जेसाठी केंद्र सरकारचे नवे पाऊल

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राला बळ देण्यासाठी गोवर्धन योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील शेण, पिकांचे अवशेष आणि सेंद्रिय कचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करणे हा आहे. कचऱ्यापासून बायो-गॅस तसेच जैविक खत निर्मितीवर भर दिला जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील ऊर्जा गरजा स्थानिक पातळीवर पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. शेतातील कचरा जाळण्याच्या समस्येवर हा उत्तम उपाय मानला जातो. ५०० नवीन वेस्ट-टू-वेल्थ संयंत्रांची स्थापना या धोरणांतर्गत केली जाणार आहे. यामध्ये २० cascade बायो-गॅस प्रकल्पांचा समावेश आहे. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी विशेष आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. प्रकल्प उभारणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मदत घेतली जात आहे.

गोवर्धन योजनेमुळे केवळ स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती होणार नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. शेतकरी तसेच पशुपालकांकडून शेण आणि सेंद्रिय कचरा खरेदी केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध झाला. निर्माण होणारे सेंद्रिय खत (FOM) रासायनिक खतांना उत्तम पर्याय ठरेल. यामुळे रासायनिक खतांवरील आयात आणि शासकीय अनुदानाचा भार कमी होईल. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन घटल्यामुळे हवामान बदलाच्या लढ्यात भारताची भूमिका अधिक मजबूत होईल. बायोगॅस निर्मितीमुळे एलपीजी आणि इतर पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. स्थानिक पातळीवर तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.