स्वतंत्र बातमी

शासनाने मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांना घाऊक इंधन खरेदीदार श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. औद्योगिक कारखाने आणि मोठ्या कंपन्यांसोबत मच्छीमार सहकारी संस्थांना जोडल्यामुळे सवलतीचे डिझेल अत्यंत महाग दराने विकले जात आहे. यापूर्वी सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या डिझेलच्या किमतीत थेट वाढ झाली आहे. खोल समुद्रातील एका मासेमारी फेरीसाठी बोटींमध्ये हजारो लिटर डिझेल भरावे लागते. या नवीन दररचनेमुळे मच्छिमारांना दर ट्रिपमागे तब्बल ४२ हजार रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. वाढत्या खर्चामुळे संपूर्ण मासेमारी व्यवसाय पुरता आर्थिक संकटात सापडला आहे.

मच्छीमार सहकारी संस्था या केवळ डिझेल वितरणाचे काम करतात. प्रत्यक्ष लाभार्थी हे गरीब आणि पारंपरिक मच्छिमार आहेत. त्यामुळे मच्छीमार संस्थांना रेल्वे किंवा मोठ्या उद्योगांच्या धर्तीवर ‘घाऊक खरेदीदार’ न मानता शेतीप्रमाणे विशेष सवलत श्रेणीत समाविष्ट करावे अशी मागणी केली जात आहे. उरण, करंजा, मोरा आणि ससुनडॉक बंदरातील मच्छिमारांनी राज्य सरकारकडे यासंदर्भात निवेदने दिली आहेत. डिझेलवरील व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कात सवलत न दिल्यास नवीन मासेमारी हंगामात बोटी उभ्या ठेवण्याची वेळ येईल असा इशारा मच्छीमार नेत्यांनी दिला आहे.