गोमती नदीच्या पुराचा फटका बसल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने फैजुल्लागंज ते नैमिषारण्यापर्यंत नवीन पूर संरक्षण तटबंध उभारण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बक्षी का तलाव परिसराची पाहणी करून सिंचन विभागाला तात्काळ सविस्तर सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले आहेत.
३०० कोटी
Pipraghat ते Kisan Path तटबंध खर्च
११ किमी
ग्रीन कॉरिडोर अंतर्गत उभारण्यात येणारा तटबंध
५ लाख
पूर संरक्षणाचा लाभ मिळणारे नागरिक
१८२ कोटी
IIM रोड ते Hardinge Bridge तटबंध प्रस्तावित खर्च
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
गोमती नदीला आलेल्या पूरपरिस्थितीनंतर फैजुल्लागंज ते नैमिषारण्यापर्यंत नवीन तटबंध उभारण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सिंचन विभाग, लखनौ विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन.
तात्कालिक परिणाम
सिंचन विभागाने नदीकाठच्या भागात जमिनीचे तांत्रिक सर्वेक्षण आणि पंपिंग स्टेशनच्या जागा शोधण्याचे काम सुरू केले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
पूरग्रस्तांना तत्काळ २५ उपयोगाच्या वस्तूंची मदत किट वाटप करून सखोल सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
ग्रीन कॉरिडोरच्या धर्तीवर पक्क्या रस्त्यासह तटबंध
गोमती नदीच्या पाण्याच्या पातळीत सातत्याने वाढ झाल्याने सखल भागांत पाणी साचले आहे. यावर मात करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बंधारा उभारण्यात येणार आहे.
- तटबंधाच्या वरच्या भागावर सर्व हवामानांत उपयुक्त असा पक्का रस्ता तयार करणार
- रिहाइशी परिसरात साचणारे पाणी नदीत सोडण्यासाठी शक्तिशाली पंपिंग स्टेशन बसवणार
लखनौ विकास प्राधिकरणाचे नियोजन आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी
लखनौ विकास प्राधिकरणाने २८ किलोमीटरच्या ग्रीन कॉरिडोर प्रकल्पांतर्गत Pipraghat ते Kisan Path दरम्यान ३०० कोटी रुपयांचा ११ किलोमीटरचा तटबंध उभारण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे. हा प्रकल्प एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय IIM रोड ते Hardinge Bridge दरम्यान १८२ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र तटबंध प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सिंचन विभाग आणि विकास प्राधिकरण या दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करत असून उर्वरित असुरक्षित भागांचे सर्वेक्षण केले जात आहे.
“फैजुल्लागंज ते नैमिषारण्यापर्यंत गोमती नदीकाठी मजबूत तटबंध उभारून पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात केली जाईल. पावसाचे पाणी उपसण्यासाठी ठिकठिकाणी आधुनिक पंप लावले जातील.”
— योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश)“३०० कोटी रुपयांच्या तटबंधाचे काम एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. या बांधकामामुळे पाच लाखांहून अधिक नागरिकांचे पूरपरिस्थितीपासून संरक्षण होणार आहे.”
— प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष (लखनौ विकास प्राधिकरण)- फैजुल्लागंज, दाऊद नगर आणि मामा कॉलनी परिसराला पुरापासून संरक्षण मिळणार
- बाधित कुटुंबांना तात्काळ निवारा गृहांमध्ये स्थलांतरित करून वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रस्तावित तटबंध | फैजुल्लागंज ते नैमिषारण्य | सर्वेक्षण सुरू |
| ग्रीन कॉरिडोर तटबंध | ३०० कोटी रुपये | काम प्रगतीपथावर |
| सुरक्षित नागरिक | ५ लाख | नोंदवले |
| लक्षित मुदत | एप्रिल २०२७ | निश्चित |
पार्श्वभूमी
गोमती नदीची पूरपरिस्थिती आणि प्रशासनाचे दीर्घकालीन धोरण
उत्तर प्रदेशातील पीलीभीत, लखीमपूर खिरी आणि सीतापूर जिल्ह्यांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गोमती नदीच्या जलस्तरात अचानक मोठी वाढ झाली. यामुळे बक्षी का तलाव, फैजुल्लागंज आणि लखनौ उत्तर परिसरातील सखल भागात पुराचे पाणी शिरले. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या समस्येवर तात्पुरत्या उपायांपेक्षा ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना आखण्याचे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे. लखनौ विकास प्राधिकरणाचा ग्रीन कॉरिडोर प्रकल्प आणि सिंचन विभागाचा नवीन तटबंध प्रकल्प एकत्र आणून गोमती नदीच्या दोन्ही तीरांचे पूर्णतः संरक्षण करण्याचे नियोजन तयार करण्यात आले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन दल आणि पोलीस प्रशासनाला सतर्क ठेवण्यात आले आहे. पूरबाधित भागांत रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर विषारी कीटक आणि सर्पदंशावरील औषधांचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. सुमारे ४८२ कोटी रुपयांहून अधिक निधीच्या विविध तटबंध प्रकल्पांमुळे स्थानिक स्तरावर यंत्रसामग्री आणि बांधकाम साहित्याची मागणी वाढणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पुराच्या भीतीपासून मुक्ती मिळण्याच्या रूपात दिसून येईल. दरवर्षी पावसाळ्यात होणारे विस्थापन, मालमत्तेची हानी आणि आजारपणाचा धोका टळण्यास मदत होणार आहे.
संबंधित वर्ग (उदा. पूरबाधित नागरिक व शेतकरी)
पूरबाधित नागरिक व शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून आर्थिक भरपाई दिली जाणार आहे. ज्यांची घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत, त्यांना नवीन पक्की घरे उपलब्ध करून दिली जातील.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पूर नियंत्रणासाठी पायाभूत सुविधांचे धोरणात्मक पाऊल
गोमती नदीच्या महापुरानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने फैजुल्लागंज ते नैमिषारण्यापर्यंत तटबंध उभारण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत कालसुसंगत आणि दूरदृष्टीचा आहे. शहरी भागातील सखल वस्त्यांमध्ये पुराचे पाणी साचणे ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचे फलित आहे. ग्रीन कॉरिडोर प्रकल्पाची जोड देऊन तटबंधावर रस्ता आणि जलउत्साहक उपसा केंद्रांची उभारणी करणे हा उत्तम प्रशासकीय आराखडा आहे. ३०० कोटी रुपयांच्या चालू कामांची अंमलबजावणी वेळेत होणे गरजेचे आहे. सिंचन विभाग आणि विकास प्राधिकरणाने समन्वयाने काम केल्यास राजधानी लखनौ आणि आसपासचा मोठा परिसर पूरमुक्त होण्यास मदत होईल.
गोमती नदीच्या महापुरानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने फैजुल्लागंज ते नैमिषारण्यापर्यंत तटबंध उभारण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत कालसुसंगत आणि दूरदृष्टीचा आहे. शहरी भागातील सखल वस्त्यांमध्ये पुराचे पाणी साचणे ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचे फलित आहे. ग्रीन कॉरिडोर प्रकल्पाची जोड देऊन तटबंधावर रस्ता आणि जलउत्साहक उपसा केंद्रांची उभारणी करणे हा उत्तम प्रशासकीय आराखडा आहे. ३०० कोटी रुपयांच्या चालू कामांची अंमलबजावणी वेळेत होणे गरजेचे आहे. सिंचन विभाग आणि विकास प्राधिकरणाने समन्वयाने काम केल्यास राजधानी लखनौ आणि आसपासचा मोठा परिसर पूरमुक्त होण्यास मदत होईल.