ऑस्ट्रेलियाने आपला राष्ट्रीय इंधन साठा वाढवण्यासाठी विशेष योजनेची घोषणा केली आहे. या योजने अंतर्गत तब्बल सात अब्ज दोनशे कोटी अमेरिकी डॉलर्स खर्च करून सरकारी मालकीचा कायमस्वरूपी इंधन राखीव साठा निर्माण केला जाणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा समावेश करण्यात येणार असून देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला अधिक बळकटी देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे इंधन उपलब्धतेवर आलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितले की, सरकार सुमारे एक अब्ज लिटर क्षमतेचा स्वतंत्र सरकारी इंधन राखीव साठा उभारणार आहे. हा साठा देशाच्या किमान पन्नास दिवसांच्या इंधन गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा असेल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. सध्या ऑस्ट्रेलिया आपल्या सुमारे ऐंशी टक्के इंधन गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर कोणताही संघर्ष किंवा पुरवठ्यात अचानक अडथळा निर्माण झाल्यास देशांतर्गत इंधन तुटवडा निर्माण होण्याची मोठी शक्यता निर्माण होते, जी या प्रकल्पामुळे कमी होईल.
या योजनेअंतर्गत सुमारे दोन अब्ज अकरा कोटी अमेरिकी डॉलर्सचा निधी केवळ इंधन साठा उभारणीसाठी खर्च केला जाणार आहे. यासोबतच इंधन आयातदार आणि शुद्धीकरण कंपन्यांना आता त्यांच्याकडील सध्याच्या तीस दिवसांच्या साठ्याऐवजी किमान चाळीस दिवसांचा साठा ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सरकारकडून आणखी चार अब्ज पंच्याण्णव कोटी अमेरिकी डॉलर्सचा निधी इंधन व खत साठवणूक तसेच पुरवठा व्यवस्थेसाठी कर्ज, हमी आणि आर्थिक सहाय्य स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या माध्यमातून भविष्यातील कोणत्याही जागतिक संकटाचा देशांतर्गत परिणाम कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे ऊर्जा मंत्री ख्रिस बोवेन यांनी माहिती दिली की, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेतील सदस्य राष्ट्रांमध्ये स्वतःचा सरकारी इंधन साठा नसलेल्या मोजक्या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा समावेश होता. आता हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामुळे देशाच्या ऊर्जा सार्वभौमत्वाला अधिक बळ मिळेल. सरकारच्या या बदलाचे विविध क्षेत्रांतून स्वागत करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय रस्ते आणि वाहनचालक संघटनेने या निर्णयाचे समर्थन करताना, याला देशाच्या सुरक्षेसाठी उचललेले एक अत्यंत आवश्यक पाऊल असे संबोधले आहे.
दुसरीकडे, काही तज्ज्ञांनी या योजनेबाबत काही शंकाही उपस्थित केल्या आहेत. ग्रॅटन संस्थेच्या ऊर्जा कार्यक्रमाशी संबंधित टोनी वूड यांनी असे मत व्यक्त केले की, सरकारने थेट बाजारपेठेत सहभागी होण्याऐवजी खासगी कंपन्यांचा साठा वाढवण्यावर अधिक भर द्यायला हवा होता. असे असले तरी, ऑस्ट्रेलिया सरकारने ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत मोठ्या आर्थिक तरतुदीसह ही योजना राबवण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक इंधन संकटाच्या काळात देशांतर्गत पुरवठा अधिक स्थिर ठेवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.