एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा मोसमी पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यातच राज्याच्या बहुतांश भागात अद्याप मान्सूनने हजेरी लावलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील धरणांमधून शेतीसाठी देण्यात येणारे पाणी तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी सिंचन भवन येथे झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहेत.
धरणांमधील पाणीसाठ्याची सद्यःस्थिती
कृष्णा आणि गोदावरी लाभक्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या जलाशयांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. सद्यःस्थितीचा विचार केला तर राज्यातील धरणांमध्ये एकूण उपयुक्त जलसाठा फक्त तीनशे सत्तावन्न पूर्णांक पाच टीएमसी इतकाच शिल्लक आहे. हे प्रमाण एकूण क्षमतेच्या केवळ पंचवीस टक्के असून गतवर्षाच्या तुलनेत ते अत्यंत कमी आहे. नाशिक विभागातील धरणांमध्ये सध्या चोवीस टक्के तर मराठवाडा विभागातील प्रकल्पांमध्ये अठ्ठावीस टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध आहे. दोन्ही विभागांतील जलप्रकल्पांमध्ये अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी नियोजन
पुणे विभागातील जलसाठा कमालीचा घटल्याने तेथील परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून धरणातील उपलब्ध साठा फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे पंच्याऐंशी लाख नागरिकांना एकतीस ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी विनाअडथळा मिळावे, यासाठी आवश्यक असलेला कोटा जलसंपदा विभागाकडून राखून ठेवण्यात येणार आहे. नवीन पावसाची आवक सुरू होईपर्यंत शहरी नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण होऊ नये, याला प्राधान्य दिले गेले आहे.
मराठवाडा व नाशिक विभागाचे जलव्यवस्थापन
मराठवाडा, नाशिक आणि अहिल्यानगर विभागातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन उपलब्ध साठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मराठवाडा आणि कृष्णा महामंडळाच्या अंतर्गत येणारी सर्व धरणे, जलाशय तसेच प्रमुख जलस्रोतांचा तातडीने आढावा घेण्यात येईल. या स्रोतांवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येची गणना करून त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचा कोटा निश्चित केला जाईल. जोपर्यंत जलाशयांमध्ये पाण्याची नवीन आवक वाढणार नाही, तोपर्यंत पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा लागणार आहे.
टंचाई निवारणासाठी जिल्हास्तरीय कृती आराखडा
पावसाच्या अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाणीटंचाई निवारण तसेच जलस्रोतांच्या संरक्षणावर यामध्ये विशेष भर दिला जाईल. स्थानिक प्रशासन, जलसंपदा विभाग आणि पाणीपुरवठा यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत. मुख्य म्हणजे, बेकायदा पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत कठोर मोहीम राबवून अवैध उपशावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.