स्वतंत्र बातमी

पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीला गती देणाऱ्या अकोला येथील शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाची प्रदीर्घ प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. या महत्त्वाकांक्षी विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाचा अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न आता पूर्णपणे सुटला आहे. राज्य सरकारने या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली बावीस पूर्णांक चौवीस हेक्टर खासगी जमीन 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार अधिकृतपणे ताब्यात घेण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विमानतळ विकास प्रकल्पाच्या कामाला आता प्रत्यक्ष सुरुवात होणार असून अकोल्यातील स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि व्यापारी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा खर्च आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने एकशे एकोणनव्वद पूर्णांक त्रेपन्न कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी सध्या अवघी एक हजार चारशे मीटर इतकी असून, ती वाढवून एक हजार आठशे मीटर करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. धावपट्टीची ही लांबी वाढल्यामुळे या विमानतळावर भविष्यात व्यावसायिक विमाने सहज उतरणे शक्य होणार आहे. या वित्तीय खर्चाच्या मंजुरीमुळे संबंधित जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला तातडीने मिळण्याचा आणि प्रत्यक्ष धावपट्टीच्या बांधकामाला वेग येण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

विमानतळ विस्तारीकरण प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनाची ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला मुख्य भूसंपादन संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच, जमिनीचे संपादन प्रत्यक्षरीत्या कायदेशीर मार्गाने करून घेण्यासाठी अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर मुख्य भूसंपादन अधिकारी म्हणून विशेष आणि महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. स्थानिक महसूल यंत्रणेच्या आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या थेट माध्यमातून ही सर्व जमीन तातडीने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया आता युद्धपातळीवर राबवली जाणार आहे.

अकोला येथील या विमानतळाची उभारणी ब्रिटिश काळात म्हणजेच 1943 मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, अनेक दशके उलटूनही योग्य पायाभूत सुविधांभावी या विमानतळावरून पूर्ण क्षमतेने व्यावसायिक हवाई सेवा सुरू होऊ शकली नव्हती. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने यापूर्वीच तांत्रिक अहवालात स्पष्ट केले होते की, अतिरिक्त जमिनीची उपलब्धता झाल्याशिवाय या धावपट्टीचा विकास करणे तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे अशक्य आहे. आता राज्य सरकारच्या पुढाकारामुळे अतिरिक्त जमीन संपादन होत असल्याने केवळ नियमित व्यावसायिक विमानसेवाच सुरू होणार नाही, तर येथे विशेष वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र म्हणजेच पायलट ट्रेनिंग सेंटर सुरू करण्याची प्रक्रियाही वेगाने पुढे जाणार आहे.

या संपूर्ण विमानतळ विकास प्रकल्पामुळे केवळ अकोला जिल्ह्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम विदर्भाच्या आर्थिक, व्यापारी आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळण्याची दाट अपेक्षा वर्तवली जात आहे. नवीन धावपट्टीमुळे उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल आणि विदर्भातील दळणवळण अधिक सक्षम होईल. अनेक वर्षांचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार असल्याने अकोलेकरांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. प्रशासनही आता पुढील तांत्रिक कामांसाठी सज्ज झाले असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला भूमीवर सुरुवात केली जाईल.