अमेरिकेत धार्मिक स्थळांवर होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकन संसदेत हिंदू मंदिरांसह सर्व धर्मीयांच्या उपासना स्थळांच्या संरक्षणासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयक सादर करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक समुदायांच्या प्रार्थना स्थळांवरील धमक्या आणि छळाच्या वाढत्या घटना विचारात घेऊन हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या विधेयकाला सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांनी आपला पाठिंबा दर्शवला असून, याद्वारे विविध धर्मीय समुदायांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न प्रकर्षाने मांडण्यात आला आहे.
हे विधेयक ‘सेक्रेड’ या नावाने ओळखले जाणार असून, त्यानुसार कोणत्याही उपासना स्थळाच्या शंभर फूट परिघामध्ये कोणालाही धमकावणे, अडथळा निर्माण करणे किंवा छळ करणे हा आता अमेरिकन संघराज्य कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा मानला जाईल. अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाचे सदस्य टॉम सुवोझी यांनी या प्रस्तावाचे सादरीकरण केले आहे. धार्मिक स्थळांच्या परिसरात शांतता राखणे आणि भाविकांना सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
या नवीन विधेयकातील तरतुदींनुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना दंड किंवा पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा भोगावी लागू शकते. जर अशा प्रकारच्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाली, तर शिक्षा अधिक कठोर केली जाईल आणि दोषीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. तसेच, ज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे अशा पीडित व्यक्तींना नागरी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला असून, अमेरिकेचे मुख्य विधी अधिकारी देखील याप्रकरणी आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करू शकतात.
अमेरिकेमध्ये अलीकडच्या काळात द्वेषजन्य गुन्ह्यांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. हिंदू, यहुदी, मुस्लिम आणि शीख समुदायांनी आपापल्या धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. विविध मंदिरे, मशिदी, चर्च आणि प्रार्थना सभागृहांवर अशाच प्रकारचे हल्ले होत असल्याचे या विधेयकाच्या समर्थकांनी संसदेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. सर्व समुदायांच्या धार्मिक भावना जपण्यासाठी हा कायदा गरजेचा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अमेरिकन कायदेमंडळातील सदस्यांच्या मते, या विधेयकाचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक सुरक्षितता आणि नागरिकांचे संविधानिक अधिकार यामध्ये योग्य समतोल राखणे हा आहे. देशांतर्गत घडामोडी आणि जागतिक तणावामुळे समाजात जी अस्वस्थता निर्माण होत आहे, ती कमी करण्यासाठी हा कायदा अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. सर्व धर्मीय नागरिकांना कोणत्याही भीतीशिवाय आपली उपासना करता यावी, यासाठी उचललेले हे एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.