भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय यांनी एकत्रितपणे ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. देशातील प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी इस्रो आता जमीन वापर आणि जमीन आच्छादन नकाशांकन करणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत उपग्रहाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उच्च-विभेदन छायाचित्रांचा वापर करून गावांच्या जमिनीचा नकाशा तयार केला जाईल.
या उपक्रमासाठी ग्राम मंचित्र नावाचे विशेष भौगोलिक-अवकाशीय व्यासपीठ वापरले जाणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे गावातील शेतजमीन, पडीक जमीन, जलस्रोत, जंगले आणि मानवी वस्ती यांचा अचूक तपशील उपलब्ध होईल. ग्रामपंचायतींना आता त्यांच्या क्षेत्रातील रस्ते, शाळा, पाणीपुरवठा केंद्रे आणि इतर पायाभूत सुविधांचे नियोजन करणे अधिक सोपे होणार आहे. पंचायत राज मंत्रालयाने विकसित केलेले भास्कर पोर्टल या माहितीचा वापर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्णय घेण्यास मदत करेल.
यापूर्वी गावांचे नकाशे तयार करताना मानवी चुकांची शक्यता असायची. आता उपग्रह तंत्रज्ञानामुळे एकास दहा हजार या प्रमाणावर अत्यंत सूक्ष्म स्तरावरील माहिती उपलब्ध होणार आहे. गावातील ओढे, तलाव आणि वनक्षेत्रावर होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी ही डिजिटल माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरेल. पूर किंवा दुष्काळासारख्या परिस्थितीत गावातील नेमका कोणता भाग बाधित होऊ शकतो, याचे पूर्वसंकेत या नकाशांकनामुळे मिळतील. विकासकामांसाठी मिळणारा निधी कुठे आणि कसा खर्च झाला, हे नकाशे पाहून सहज कळू शकेल, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल.
पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज यांनी या उपक्रमाचे महत्त्व सांगताना स्पष्ट केले की, हे तंत्रज्ञान केवळ शास्त्रज्ञांपुरते मर्यादित न राहता ते थेट गावातील सरपंचांच्या आणि ग्रामसेवकांच्या हाती दिले जाईल. यामुळे तळागाळातील लोकशाही अधिक सशक्त होईल. इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांनीही याला ‘अंतराळ तंत्रज्ञानाचा सर्वसामान्यांसाठी वापर असे संबोधले आहे. सध्या पहिल्या टप्प्यात देशातील निवडक राज्यांमध्ये हे काम सुरू करण्यात आले असून, लवकरच संपूर्ण भारतातील सहा लाख पन्नास हजारांहून अधिक गावांचे डिजिटल नकाशांकन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. स्वामित्व योजनेला या नवीन नकाशांकनामुळे मोठी जोड मिळणार असून, ग्रामीण मालमत्तेचे वाद सोडवण्यासही यामुळे मदत होईल.