भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी आजपासून वॉशिंग्टनमध्ये तीन दिवसीय द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्कात केलेल्या बदलानंतर, दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांचे नवे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करत आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्षांनी लागू केलेल्या विशेष शुल्काबाबत दिलेल्या निकालानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने २४ फेब्रुवारीपासून सर्व देशांवर सरसकट दहा टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. हे शुल्क दीडशे दिवसांच्या कालावधीसाठी आहे. या निर्णयामुळे भारताला यापूर्वी मिळणारा तुलनात्मक फायदा कमी झाला असून, आता जुन्या कराराच्या आराखड्यामध्ये फेरबदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या नव्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कराराचे पुनर्मापन करणे हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश आहे. भारतीय शिष्टमंडळात वाणिज्य मंत्रालयासोबतच सीमा शुल्क आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारीही सहभागी झाले आहेत. दर्पण जैन यांच्या नेतृत्वाखालील ही टीम अमेरिकन प्रतिनिधींशी आयात शुल्क कमी करण्याबाबत वाटाघाटी करणार आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर असलेले पन्नास टक्के शुल्क अठरा टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे मान्य केले होते, मात्र नव्या दहा टक्के सरसकट शुल्काच्या नियमामुळे आता वाटाघाटींचा नवीन टप्पा सुरू झाला आहे.
या तीन दिवसीय चर्चेत काही मुख्य विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर पंचवीस टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले होते. हे शुल्क रद्द करण्याबाबत या बैठकीत ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींनी भारताच्या काही व्यापार धोरणांविरुद्ध सुरू केलेल्या तपासावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा तपास थांबवण्याची मागणी भारतीय शिष्टमंडळ करणार आहे. भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून पाचशे अब्ज डॉलर्सची आयात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामध्ये ऊर्जा, विमान वाहतूक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा समावेश आहे. भारताने अमेरिकेच्या औद्योगिक वस्तू, कृषी उत्पादने, सुका मेवा आणि वाइन-स्पिरिट्सवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या बदल्यात भारताला आपल्या उत्पादनांसाठी अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक सवलती हव्या आहेत. विशेषतः सौर ऊर्जा आणि ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांचा भर आहे.